न्यायिक पुनरावलोकन और मूल ढाँचा सिद्धांत
Note
बहुमतवादी संशोधन के विरुद्ध सबसे दृढ़ सुरक्षा न्यायालय की उस शक्ति पर टिकी है जिसका संवैधानिक पाठ में आधार सबसे कम है। यही विरोधाभास मूल संरचना सिद्धांत के केंद्र में है। न्यायिक पुनरावलोकन विधायी और कार्यपालिका कार्रवाई को संविधान के विरुद्ध परखता है, जिसका आधार अनुच्छेद 13 है, जो भाग III से असंगत विधियों को शून्य करता है, तथा अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार है। इसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोग अनुच्छेद 368 को सीमित करता है: केशवानंद भारती (1973) ने निर्धारित किया कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता; मिनर्वा मिल्स (1980) ने इसी आधार पर पुनरावलोकन को बाहर करने वाले खंडों को निरस्त किया; आई.आर. कोएल्हो (2007) ने इसे नौवीं अनुसूची में रखी विधियों तक विस्तारित किया।
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