डंपिंग रोधी शुल्क
Note
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और WTO डंपिंग-रोधी समझौते के तहत लागू व्यापार-उपचार साधन, लागत से कम मूल्य पर निर्यात (डंपिंग) या विदेशी सरकारी सब्सिडी (प्रतिसंतुलनीय सब्सिडी) का प्रतिकार करते हैं, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाते हैं। व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) यह जाँचता है कि क्या गैर-बाजार प्रथाएँ, सस्ते ऋण, कर छूट, लागत से कम भूमि/बिजली, संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करती हैं, वैश्विक मूल्यों को दबाती हैं और भारतीय उत्पादकों को कमजोर करती हैं, जिससे ADD या CVD लागू होता है। निष्कर्षों के निवेश और रोजगार पर निहितार्थ होते हैं। इसके विपरीत, रक्षोपाय शुल्क, अनुचित मूल्य निर्धारण का प्रमाण माँगे बिना, केवल आयात में अचानक वृद्धि की प्रतिक्रिया में लागू होते हैं।
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भारत में एंटी-डंपिंग शुल्क ढाँचे और WTO व्यापार-उपचार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत में, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) जाँच करता है और सिफारिश करता है, किंतु अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अधिकार वित्त मंत्रालय में निहित होता है।
- WTO के एंटी-डंपिंग ढाँचे के अंतर्गत, निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग को 'भौतिक क्षति' (material injury) का निर्धारण एक आवश्यक शर्त है; केवल डंपिंग की पुष्टि इस उपाय को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- WTO सदस्य देशों द्वारा लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क, सर्वाधिक-अनुकूल-राष्ट्र (MFN) सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और इसलिए WTO विवाद निपटान निकाय के समक्ष अनिवार्य विवाद निपटान कार्यवाही के अधीन होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारत के एंटी-डंपिंग तंत्र में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DGTR वह जाँच प्राधिकरण है जो यह निर्धारित करता है कि डंपिंग हुई है या नहीं और क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची है, तथा वह सिफारिश जारी करता है। तथापि, शुल्क का वास्तविक अधिरोपण वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है — यह जाँच और कार्यकारी कार्यों को जान-बूझकर अलग रखने की व्यवस्था है। कथन 2 सही है। WTO के एंटी-डंपिंग समझौते (GATT 1994 के अनुच्छेद VI) के अंतर्गत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से पहले तीन शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए: (i) डंपिंग स्थापित होनी चाहिए (अर्थात् निर्यात मूल्य, घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य से कम हो); (ii) घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई हो या उसे खतरा हो; और (iii) डंपिंग तथा क्षति के बीच कारण-कार्य संबंध हो। केवल डंपिंग की पुष्टि मात्र से ऐसे शुल्क लगाने का अधिकार नहीं मिलता। कथन 3 गलत है। एंटी-डंपिंग शुल्क WTO ढाँचे के अंतर्गत एक वैध व्यापार-उपचार अपवाद के रूप में स्पष्ट रूप से अनुमत हैं; ये MFN सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हैं। WTO का एंटी-डंपिंग समझौता (जो GATT के अनुच्छेद VI का पूरक है) ठीक वही बहुपक्षीय साधन है जो सदस्य देशों के बीच इन उपायों को विनियमित और वैध बनाता है। यद्यपि एंटी-डंपिंग शुल्क की लक्षित, देश-विशिष्ट प्रकृति सामान्य MFN प्रयोग से विचलित होती है, किंतु WTO ढाँचा इस विचलन को तब स्पष्ट रूप से स्वीकृति देता है जब प्रक्रियागत और मूलभूत शर्तें (डंपिंग + भौतिक क्षति + कार्य-कारण संबंध) पूरी हों। ऐसे शुल्क स्वतः विवाद निपटान कार्यवाही के अधीन नहीं होते — किसी शिकायतकर्ता देश को अलग से चुनौती प्रारंभ करनी होती है।
भारत में WTO व्यापार-उपचार ढाँचे के अंतर्गत एंटी-डंपिंग जाँच प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- एंटी-डंपिंग जाँच शुरू करने वाला प्राधिकरण — वाणिज्य मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)
- एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अंतिम प्राधिकरण — वित्त मंत्रालय
- एंटी-डंपिंग शुल्क जिस बहुपक्षीय कानूनी ढाँचे के तहत लगाए जाते हैं — विश्व व्यापार संगठन (WTO)
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पहला, DGTR (व्यापार उपचार महानिदेशालय), जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, भारत में एंटी-डंपिंग जाँच संचालित करने वाला निर्धारित निकाय है — यह जाँच घरेलू उत्पादकों के आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा (suo motu) से उन क्षेत्रों में भी शुरू की जा सकती है जहाँ विखंडित उद्योगों में आवेदन दाखिल करने की क्षमता का अभाव हो। दूसरा, जबकि DGTR जाँच करता है और शुल्क की मात्रा की सिफारिश करता है, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने और उसके स्तर के बारे में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाता है — भूमिकाओं का यह विभाजन (जाँच बनाम अधिरोपण) भारत की व्यापार-उपचार संरचना की एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत विशेषता है। तीसरा, एंटी-डंपिंग शुल्क WTO की बहुपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत लगाए जाते हैं, जो सदस्य देशों को हानिकारक डंपिंग के विरुद्ध प्रतिउपाय के रूप में ऐसे शुल्क लगाने के लिए कानूनी आधार और अनुमेयता मानदंड (भौतिक क्षति का निर्धारण, कार्य-कारण आदि) प्रदान करती है। तीनों सुमेलन स्थापित संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं।
भारत में डंपिंग-रोधी शुल्क (एंटी-डंपिंग ड्यूटी) के ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) वह नामित प्राधिकरण है जो क्षति संबंधी जाँच करता है और डंपिंग-रोधी शुल्क की सिफारिश करता है, किंतु ऐसे शुल्क का अंतिम अधिरोपण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के डंपिंग-रोधी समझौते के अंतर्गत, डंपिंग तब मानी जाती है जब कोई उत्पाद किसी अन्य देश को उस मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है जो निर्यातक देश के घरेलू बाज़ार में उसका सामान्य मूल्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
दोनों कथन भारत के डंपिंग-रोधी ढाँचे का सही वर्णन करते हैं। DGTR (जिसे पहले डंपिंग-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के नाम से जाना जाता था) स税관 शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत नामित प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और कथित डंपिंग तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जाँच करता है। इसकी भूमिका सिफारिशी होती है — यह औपचारिक जाँच के बाद शुल्क की सिफारिश करता है, परंतु शुल्क अधिरोपित करने की अंतिम अधिसूचना केंद्र सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी की जाती है। यह दो-चरणीय प्रक्रिया — DGTR सिफारिश करता है, सरकार अधिसूचित करती है — इस तंत्र की एक मूल विशेषता है। दूसरा कथन GATT के अनुच्छेद VI / डंपिंग-रोधी समझौते में दी गई डंपिंग की मानक WTO परिभाषा को स्पष्ट करता है: डंपिंग तब होती है जब निर्यात मूल्य 'सामान्य मूल्य' से कम हो, जो सामान्यतः निर्यातक देश के घरेलू बाज़ार में प्रचलित मूल्य होता है। प्रस्तुत मामले में जाँच इसी आधार पर शुरू की गई थी — मलेशियाई और थाई निर्माताओं पर आरोप था कि वे भारत में दस्ताने अपने देश या अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रचलित मूल्यों से कम कीमत पर बेच रहे थे।
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