राज्यपाल का विवेकाधिकार और केंद्र–राज्य टकराव
Note
एक औपचारिक शक्ति व्यावहारिक वीटो बन जाती है जब उसके प्रयोग पर कोई समय-सीमा बाध्यकारी न हो। अनुच्छेद 200 राज्यपाल के विधेयक पर कार्रवाई हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता। अनुच्छेद 153 से 162 इस पद की स्थापना करते हैं; राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उसके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 163 धुरी है: राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय जहाँ संविधान स्पष्टतः विवेकाधिकार अपेक्षित करे, और उस विवेकाधिकार का अस्तित्व न्यायिक प्रश्न से परे रखा गया है। अनुच्छेद 174 सत्र बुलाने व सत्रावसान को नियंत्रित करता है; अनुच्छेद 200 अनुमति, रोक, वापसी या राष्ट्रपति हेतु आरक्षण की अनुमति देता है; अनुच्छेद 201 आगे की प्रक्रिया निर्धारित करता है। दो आयोगों ने इस पद की समीक्षा की: सरकारिया (1988) और पुंछी (2010)।
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