दंडादेश नीति और न्यायिक विवेक
Note
दंडादेश का अर्थ है भारतीय आपराधिक विधि में दोषसिद्धि के पश्चात दंड निर्धारण। कोई सांविधिक दिशानिर्देश नहीं हैं; न्यायाधीशों को वैधानिक न्यूनतम और अधिकतम के बीच व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है, और सिद्धांत उस विवेक को संरचित करते हैं। इसमें बचन सिंह (1980) का 'दुर्लभतम में दुर्लभ' परीक्षण और उग्रकारी-लघूकारी ढाँचा; अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को अभिरक्षा के विकल्प के रूप में; विधि आयोग की सलाहकारी भूमिका (262वाँ प्रतिवेदन, मृत्युदंड); BNSS में दोषस्वीकृति सौदेबाज़ी और विचाराधीन-निरोध राहत शामिल हैं। अनुच्छेद 14 और 21 की मनमाने दंड व अनुचित प्रक्रिया पर अंकुश के रूप में अंतःक्रिया; समान अपराधों पर विभिन्न न्यायालयों में असमान दंड क्यों; दंडादेश नीति बनाम दंड संहिता।
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भारतीय आपराधिक कानून में दंड-निर्धारण (सेंटेंसिंग) की रूपरेखा और उससे संबंधित संवैधानिक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 मनमाने राज्य-कार्य को प्रतिबंधित करते हैं तथा जब भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाए, तो उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा करते हैं; इस प्रकार बिना मार्गदर्शन के दंड-निर्धारण में असमानता एक संवैधानिक चिंता बन जाती है।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 न्यायालयों को पात्र अपराधियों के मामले में परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर विचार करने के लिए बाध्य करता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संगत प्रावधान न्यायालय की अभिरक्षा में रखने के विकल्प उपलब्ध कराते हैं।
- भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यापक दंड-निर्धारण नीति बनाने का कार्य न्यायपालिका का है, क्योंकि दंड-निर्धारण एक मूल न्यायिक कार्य है जो शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा संरक्षित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। जब दो समान परिस्थितियों वाले अपराधियों को बिना मार्गदर्शन के न्यायिक विवेक के कारण बहुत भिन्न दंड मिलते हैं, तो यह मनमानेपन (अनुच्छेद 14) और उचित प्रक्रिया (अनुच्छेद 21) के संदर्भ में एक वास्तविक संवैधानिक चिंता उत्पन्न करता है। इसीलिए दंड-निर्धारण की असमानता केवल प्रक्रियागत प्रश्न नहीं है, बल्कि इसके संवैधानिक आयाम भी हैं। कथन 2 भी सही है: अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 — विशेषतः धाराएं 3, 4 और 6 — न्यायालयों को पात्र अपराधियों के लिए स्वतः अभिरक्षा का चुनाव करने के बजाय परिवीक्षा पर विचार करने के लिए बाध्य करती हैं। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं 401 और 402 कारावास के वैधानिक विकल्प प्रदान करती हैं। ये प्रावधान भारतीय विधि में पहले से विद्यमान हैं; समस्या यह है कि इन विकल्पों को अपराध-निवारण और पुनर्वास जैसे परस्पर प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के विरुद्ध कैसे तौला जाए, इस पर कोई समग्र रूपरेखा नहीं है। कथन 3 गलत है: व्यापक दंड-निर्धारण नीति बनाने का कार्य न्यायपालिका का नहीं, बल्कि विधायिका (संसद) का है। दंड-निर्धारण का विवेकाधिकार न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है, किंतु जिस नीतिगत रूपरेखा के भीतर यह विवेकाधिकार संचालित होता है, वह विधायी कार्य है और इसका क्रियान्वयन कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। न्यायालय केंद्र सरकार को दंड-निर्धारण नीति की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं — जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य (2024) में किया था — परंतु स्वयं ऐसी नीति नहीं बना सकते।
यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंड-निर्धारण की रूपरेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- POCSO अधिनियम के तहत, यदि अभिलेख पर बल-प्रयोग का अभाव या सहमतिपूर्ण प्रेम-संबंध जैसे सम्मोहक शमनकारी कारक स्थापित हों, तो न्यायालय वैधानिक न्यूनतम दंड से कम सज़ा देने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है।
- POCSO अधिनियम के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की किसी यौन कृत्य के प्रति सहमति विधिक दृष्टि से निरर्थक होती है और ऐसी सहमति को दायित्व कम करने या दोषसिद्धि से बचने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 गलत है। POCSO अधिनियम, गुरुतर भेदक यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम दंड का प्रावधान करता है। जहाँ अनिवार्य न्यूनतम दंड विहित हो, वहाँ न्यायालय केवल शमनकारी कारकों — जैसे शारीरिक हिंसा का अभाव अथवा पूर्व प्रेम-संबंध का अस्तित्व — के आधार पर उससे कम दंड नहीं दे सकता। शमनकारी कारकों को अभिलेख पर दर्ज अवश्य किया जा सकता है और वे अनिवार्य न्यूनतम सीमा से ऊपर की दंड-मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु वे दंड को उस वैधानिक न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं ले जा सकते। यही POCSO के अनिवार्य-न्यूनतम दंड व्यवस्था को भारतीय दंड संहिता के उस सामान्य दंड-विवेकाधिकार से अलग करता है, जहाँ न्यायालयों को शमनकारी परिस्थितियों पर विचार करने की व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है। कथन 2 सही है। POCSO अधिनियम के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि 18 वर्ष से कम आयु का बालक यौन कृत्य के प्रति विधिक सहमति देने में सक्षम नहीं होता। यह अधिनियम एक स्पष्ट आयु-आधारित सीमा-रेखा पर आधारित है: चाहे नाबालिग ने व्यक्तिपरक रूप से उस कृत्य को स्वीकार किया हो, संबंध को सहमतिपूर्ण माना हो, अथवा भविष्य में विवाह होने की सद्भावपूर्ण धारणा रखी हो — उस प्रतीयमान सहमति का कोई विधिक महत्त्व नहीं होता और यह कोई बचाव-आधार नहीं बनती। यह सिद्धांत विधानमंडल के उस आशय को परिलक्षित करता है कि परिस्थितियाँ चाहे जो हों, बालकों को शोषण से संरक्षित किया जाए।
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