सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
Note
भारत का प्रमुख पारदर्शिता क़ानून, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जन सूचना अधिकारियों (PIOs), प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करता है। निर्धारित समय में उत्तर न मिलने पर मानित अस्वीकृति की समय-सीमा लागू होती है। छूटें धारा 8 और 24 के अंतर्गत निर्धारित हैं। धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण अनिवार्य है। 2019 संशोधन ने सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें बदलीं। यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही को शासन मूल्यों के रूप में क्रियान्वित करता है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता छूटों के साथ तनाव को संतुलित करता है।
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निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक में एक वैधानिक प्रावधान को भारतीय विधि के अंतर्गत उसके मुख्य प्रभाव से सुमेलित किया गया है:
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) (मूल प्रावधान) — व्यक्तिगत सूचना को अनिवार्य प्रकटीकरण से छूट देती है, किंतु इसमें एक 'लोकहित अध्यारोही' (public interest override) का प्रावधान है, जो किसी जन सूचना अधिकारी को, यदि वह संतुष्ट हो कि व्यापक लोकहित इसे उचित ठहराता है, प्रकटीकरण की अनुमति देने का अधिकार देता है
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) — आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन करके लोकहित अध्यारोही को हटा देती है और व्यक्तिगत सूचना से संबंधित किसी भी सूचना के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देती है
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 7 — राज्य को किसी नागरिक के व्यक्तिगत डेटा को तब तक संसाधित करने से प्रतिबंधित करती है, जब तक कि डेटा प्रधान (data principal) की पूर्व सहमति प्राप्त न कर ली गई हो
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) अपने मूल स्वरूप में व्यक्तिगत सूचना को प्रकटीकरण से तभी छूट देती थी, जब उसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो, अथवा प्रकटीकरण से गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन होता हो — किंतु इसमें 'लोकहित अध्यारोही' का महत्त्वपूर्ण प्रावधान था, जिसके तहत जन सूचना अधिकारी तब प्रकटीकरण को अधिकृत कर सकता था जब व्यापक लोकहित गोपनीयता की चिंता से अधिक महत्त्वपूर्ण हो। युग्म 2 सही सुमेलित है। डीपीडीपी अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन करके उस लोकहित अध्यारोही को समाप्त कर दिया और सशर्त छूट के स्थान पर 'व्यक्तिगत सूचना से संबंधित किसी भी सूचना' के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इससे अधिकारियों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, खरीद अभिलेखों या सार्वजनिक व्यय से जुड़े आरटीआई अनुरोधों को व्यक्तिगत सूचना बताकर अस्वीकार करना संभव हो गया है। युग्म 3 गलत सुमेलित है। डीपीडीपी अधिनियम, 2023 की धारा 7 कथन में बताए गए के विपरीत कार्य करती है — यह 'वैध उपयोगों' (legitimate uses) का प्रावधान करती है, जिनके अंतर्गत राज्य डेटा प्रधान की पूर्व सहमति के बिना भी व्यक्तिगत डेटा को संसाधित कर सकता है। आलोचकों ने इससे उत्पन्न विषमता को रेखांकित किया है — एक ओर राज्य नागरिकों के डेटा को बिना सहमति के संसाधित करने में सक्षम है, वहीं दूसरी ओर नागरिक आरटीआई के माध्यम से राज्य से पारदर्शिता मांगने की क्षमता से वंचित कर दिए गए हैं।
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