सूखा प्रबंधन
Note
भारत का सूखा प्रबंधन ढाँचा सूखा प्रबंधन मैनुअल (2016), IMD के मानकीकृत वर्षा सूचकांक (SPI), NDMA दिशानिर्देशों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोषों (SDRF) और जोखिम-हस्तांतरण साधन के रूप में PM फसल बीमा योजना पर आधारित है। राष्ट्रीय वर्षा-घाटे का एकत्रित आँकड़ा गंभीर क्षेत्रीय सूखों को छुपा सकता है, क्योंकि फसल और जल परिणाम सकल योग पर नहीं, बल्कि अंतर-मौसमी वर्षा के वितरण और समय पर निर्भर करते हैं। मराठवाड़ा जैसे दीर्घकालिक वृष्टि-छाया क्षेत्र संरचनात्मक घाटे से पीड़ित हैं, जिसे जल-गहन फसल पद्धतियाँ और बढ़ा देती हैं। वृष्टि-छाया तंत्र और फसल-पद्धति की असंगति यही बताती है कि समान सकल घाटा वहाँ अन्यत्र की तुलना में कहीं अधिक बुरे परिणाम क्यों देता है।
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सूखे के प्रकारों और कृषि पर उनके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- कृषि सूखा तब होता है जब मृदा नमी की कमी फसल उत्पादन को घटा देती है, और यह स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है जब मौसम विज्ञान संबंधी सूखा (सामान्य से कम वर्षा) आधिकारिक रूप से घोषित न हुआ हो — यदि फसल की महत्त्वपूर्ण वृद्धि अवस्थाओं के दौरान वाष्पोत्सर्जन की माँग मृदा जल आपूर्ति से काफी अधिक हो जाती है।
- जलविज्ञान संबंधी सूखा, जो सतही एवं भूजल भंडारों के ह्रास से पहचाना जाता है, सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी सूखे की तुलना में देर से प्रकट होता है, अर्थात् एक लंबे शुष्क काल के कृषि प्रभाव उभरने के सप्ताहों या महीनों बाद जलविज्ञान संबंधी सूखा आ सकता है।
- लू (हीटवेव) और सूखे की स्थितियाँ फसलों को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे एक साथ उत्पन्न ताप-तनाव और नमी की कमी का अनाज निर्माण पर संयुक्त प्रभाव मोटे तौर पर प्रत्येक कारक के अलग-अलग लागू प्रभावों के योग के बराबर होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: कृषि सूखे को फसल की जल आवश्यकताओं के सापेक्ष मृदा नमी की अपर्याप्तता से परिभाषित किया जाता है। उच्च तापमान वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ा देता है, इसलिए मध्यम वर्षा कमी भी कृषि सूखे का कारण बन सकती है — विशेष रूप से जब फसलें सबसे संवेदनशील अवस्थाओं जैसे गेहूँ और जौ में पुष्पन और अनाज-भराई के चरण में होती हैं। यह स्थिति शारीरिक-कृषि आधार पर निर्धारित होती है, न कि केवल मौसम विज्ञान संबंधी सूखा घोषित करने के लिए प्रयुक्त वर्षा मानकों से। कथन 2 सही है: तीनों प्रकार के सूखे — मौसम विज्ञान संबंधी, कृषि संबंधी और जलविज्ञान संबंधी — की एक मान्यता प्राप्त कालिक अनुक्रम है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा (वर्षा की कमी) सबसे पहले प्रकट होता है; इसके बाद जब ऊपरी मृदा की नमी घटती है तो कृषि सूखा आता है; जलविज्ञान संबंधी सूखा — जो नदियों, जलाशयों और भूजल को प्रभावित करता है — सबसे देर से आता है, क्योंकि भूजल पुनर्भरण और सतही जल भंडारण वर्षा की विसंगतियों पर धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। यह जलविज्ञान का एक सुस्थापित सिद्धांत है और इसीलिए जल प्रबंधन एजेंसियाँ तीनों सूचकांकों को अलग-अलग ट्रैक करती हैं। कथन 3 गलत है: कृषि विज्ञान लगातार यह दर्शाता है कि एक साथ उत्पन्न ताप-तनाव और सूखा अनाज निर्माण पर यौगिक (प्रायः समन्वयकारी या गुणात्मक) प्रभाव डालते हैं — न कि केवल योगात्मक प्रभाव। उच्च तापमान फसल विकास को तेज करता है, अनाज-भराई की अवधि को छोटा करता है और वाष्प-दाब अंतर को बढ़ाता है, जो सभी शुष्क मृदा से और गंभीर हो जाते हैं। उत्पादन पर संयुक्त प्रभाव आमतौर पर केवल ताप-तनाव और केवल नमी की कमी के स्वतंत्र प्रभावों के योग से अधिक होता है। इंग्लैंड का 2026 का अनुभव — जहाँ मई और जून में लगातार लू के बाद असाधारण रूप से शुष्क जुलाई ने फसल उत्पादन में भारी गिरावट ला दी — इस यौगिक-तनाव गतिशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जो भारत में राज्य सरकारों द्वारा सामान्यतः लागू किए जाने वाले सूखा-राहत उपायों को उनके प्राथमिक प्रशासनिक उद्देश्य से सुमेलित करते हैं:
- फसल-ऋण पुनर्संरचना — ऋण-राहत उपाय जो सूखा-प्रभावित किसानों पर तात्कालिक वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पुनर्भुगतान की शर्तों पर पुनर्विचार करता है
- बिजली रियायतें — घाटे वाले तालुकाओं में पेयजल और सिंचाई जल की पुनर्पूर्ति हेतु निर्देशित आपातकालीन जल-आपूर्ति उपाय
- आपातकालीन जल टैंकर — सूखा-प्रभावित गाँवों और तालुकाओं में तैनात तात्कालिक जल-आपूर्ति राहत उपाय
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
फसल-ऋण पुनर्संरचना एक ऋण-राहत साधन है: राज्य सरकारें सूखा-प्रभावित तालुकाओं के किसानों पर तात्कालिक पुनर्भुगतान का बोझ न पड़े, इसके लिए बकाया कृषि ऋणों को पुनर्निर्धारित अथवा माफ करती हैं, जिससे अगले बुवाई चक्र के लिए तरलता उपलब्ध हो सके। आपातकालीन जल टैंकर एक प्रत्यक्ष जल-आपूर्ति राहत उपाय है, जो उन क्षेत्रों में पेयजल और कृषि जल उपलब्ध कराने के लिए तैनात किया जाता है जहाँ मानसून की कमी से स्थानीय स्रोत सूख गए हों। बिजली रियायतें — जो सामान्यतः कृषि पंपसेटों के लिए बिजली दर में कमी या छूट के रूप में होती हैं — एक आगत-लागत सब्सिडी है, न कि जल-आपूर्ति उपाय। ये भूजल निकासी की लागत को कम करती हैं, किंतु स्वयं जल की आपूर्ति नहीं करतीं; इन्हें जल टैंकरों के समान मानना दो भिन्न श्रेणियों के सूखा-राहत उपायों को आपस में मिलाने की भूल है। अतः युग्म 1 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।
भारत में आधिकारिक सूखा घोषणा के मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी जिले में आधिकारिक रूप से सूखा घोषित करने के लिए अकेले वर्षा की कमी ही पर्याप्त है।
- सूखा घोषणा के लिए सामान्यतः फसल बुआई की स्थिति, मृदा आर्द्रता स्तर और जल उपलब्धता सहित अनेक संकेतकों के आकलन की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
भारत के सूखा प्रबंधन ढाँचे में किसी जिले में आधिकारिक सूखा घोषणा केवल वर्षा की कमी के आधार पर नहीं की जाती। सक्षम अधिकारी आधिकारिक रूप से सूखा घोषित करने से पहले अनेक संकेतकों का समग्र मूल्यांकन करते हैं — जिनमें फसल बुआई की स्थिति (खरीफ या रबी बुआई संभव हुई या नहीं), मृदा आर्द्रता की स्थिति और जलाशयों/जल भंडारण का स्तर शामिल हैं। वर्षा की कमी एक इनपुट है, न कि एकमात्र निर्णायक मानदंड। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्र, जहाँ मानसून में 30% की कमी दर्ज की गई और कुछ इलाकों में खरीफ फसल लगभग पूरी तरह चौपट हो गई, फिर भी तुरंत आधिकारिक सूखा घोषणा नहीं होती — क्योंकि इस प्रक्रिया में कृषि, जल-विज्ञान और आजीविका से जुड़े संकेतकों का समग्र आकलन अनिवार्य है। अतः कथन 1 गलत है — वर्षा की कमी अकेले आधिकारिक सूखा घोषणा के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन 2 सूखा घोषणा की बहु-संकेतक प्रकृति को सही ढंग से दर्शाता है।
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