भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विचाराधीन कैदियों को मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधित संवैधानिक एवं लोक-विधि ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संवैधानिक न्यायालय, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए राज्य के विरुद्ध लोक-विधि उपचार के रूप में मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकते हैं, भले ही पीड़ित व्यक्ति ने क्षतिपूर्ति के लिए कोई पृथक् दीवानी वाद दायर न किया हो।
किसी आपराधिक अपराध का आरोपी व्यक्ति दोषसिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है, और पर्याप्त साक्ष्य आधार के बिना विचाराधीन कैदी का दीर्घकालिक कारावास, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा करने के राज्य के कर्तव्य का उल्लंघन है।
एक बार जब विचाराधीन कैदी को सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो कोई भी संवैधानिक न्यायालय उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि दोषमुक्ति से विचारण-पूर्व निरोध की अवधि के लिए राज्य का दायित्व समाप्त हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 और 2 सही हैं। उच्चतम न्यायालय ने रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) से प्रारंभ करते हुए तथा परवर्ती वादों में इसे सुदृढ़ करते हुए यह स्थापित किया कि संवैधानिक न्यायालय, अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार — के राज्य द्वारा उल्लंघन के लिए लोक-विधि उपचार के रूप में मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकते हैं; इसके लिए पीड़ित को पृथक् दीवानी वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है। यह सामान्य नियम का अपवाद है कि क्षतिपूर्ति निजी विधि का उपचार है। कथन 2 निर्दोषता की उस उपधारणा को सही रूप से प्रतिबिंबित करता है, जो आपराधिक विधिशास्त्र का आधारभूत सिद्धांत है और अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है: राज्य की अभियोजन मशीनरी किसी व्यक्ति को लापरवाह जाँच के आधार पर स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती और इसके लिए संवैधानिक जवाबदेही से बच नहीं सकती। कथन 3 गलत है और विधिक स्थिति को उलट देता है। दोषमुक्ति से विचारण-पूर्व अवैध या अनुचित निरोध के लिए राज्य का दायित्व समाप्त नहीं होता। इसके विपरीत, अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दीर्घकालिक कारावास के बाद दोषमुक्ति ठीक वही परिस्थिति है जो न्यायालय के क्षतिपूर्ति-संबंधी अधिकार क्षेत्र को सक्रिय करती है — राज्य स्वतंत्रता की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहा और दोषमुक्ति निरुद्ध व्यक्ति की निर्दोषता को प्रमाणित करती है, जिससे क्षतिपूर्ति का मामला और अधिक सुदृढ़ होता है, कमजोर नहीं।
सूक्ष्म कण (PM) के संपर्क, व्यावसायिक वायु प्रदूषण के मार्गों और उनके स्वास्थ्य परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
यातायात-संबंधी वायु प्रदूषण और निर्माण-स्थल की धूल के प्रति दीर्घकालिक व्यावसायिक संपर्क मुख्यतः अवरोधी वायुप्रवाह असामान्यताओं (जैसे घटा हुआ FEV1/FVC अनुपात) से जुड़ा है, तथा 'सामान्य अनुपात के साथ बाधित स्पाइरोमेट्री' (PRISm) का प्रतिरूप — जो सामान्य FEV1/FVC अनुपात पर घटी हुई कुल फेफड़ा-क्षमता को इंगित करता है — ऐसे संपर्क से सामान्यतः संबद्ध नहीं होता।
महामारी विज्ञान के साक्ष्य दीर्घकालिक परिवेशी और व्यावसायिक सूक्ष्म कण संपर्क को केवल श्वसन परिणामों (घटी हुई फेफड़ा-क्रिया) तक ही नहीं, बल्कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी हृदय-चयापचयी स्थितियों से भी जोड़ते हैं — क्योंकि श्वासित सूक्ष्म कणों से उत्पन्न प्रणालीगत शोथ (Systemic Inflammation) हृदय-वाहिका और चयापचय-संबंधी असंतुलन में योगदान करता है।
शहरी परिवेश में कार्यरत बाहरी अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में, शारीरिक रूप से गतिहीन व्यवसाय (जैसे बस चालन या यातायात पुलिसिंग) शारीरिक रूप से सक्रिय व्यवसायों (जैसे निर्माण कार्य) की तुलना में कम हृदय-चयापचयी भार वहन करते हैं, क्योंकि निरंतर शारीरिक गतिविधि उच्च-प्रदूषण सूक्ष्म-परिवेशों में भी चयापचय संबंधी जोखिम को स्वतंत्र रूप से कम करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
कथन 1 दो कारणों से गलत है। पहला, यातायात-संबंधी वायु प्रदूषकों और निर्माण-स्थल की धूल के प्रति व्यावसायिक संपर्क PRISm (Preserved Ratio with Impaired Spirometry) प्रतिरूप से संबद्ध IS है — जो घटी हुई फेफड़ा-क्षमता को इंगित करता है। बेंगलुरु की जाँच में यह प्रतिरूप पौरकर्मिकाओं और अन्य अग्रिम पंक्ति कर्मियों में स्पष्ट रूप से पाया गया। दूसरा, PRISm को 'ऐसे संपर्क से सामान्यतः असंबद्ध' बताना उभरते साक्ष्यों को गलत ठहराता है: PRISm को अब प्रतिबंधात्मक-श्रेणी की फेफड़ा विकृति के प्रारंभिक संकेतक के रूप में समझा जाता है, जो सूक्ष्म कण संपर्क के परिणामस्वरूप हो सकती है। इसलिए कथन 1 असत्य है।
कथन 2 सही है और यह सुस्थापित पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। श्वासित सूक्ष्म कण (PM2.5 और अल्ट्राफाइन कण) वायुकोशीय झिल्ली को भेदकर प्रणालीगत परिसंचरण में प्रवेश करते हैं और दीर्घकालिक निम्न-स्तरीय शोथ उत्पन्न करते हैं। यह प्रणालीगत शोथ-मार्ग परिवेशी/व्यावसायिक PM संपर्क को इंसुलिन प्रतिरोध (मधुमेह), अंतःकला शिथिलता (उच्च रक्तचाप) और वसा-ऊतक असंतुलन (मोटापा) से जोड़ता है — केवल फेफड़ों की बीमारी तक सीमित नहीं। इसीलिए अग्रणी हृदय रोग विशेषज्ञ वायु प्रदूषण को 'नया तंबाकू' बताते हैं।
कथन 3 गलत है। शारीरिक गतिविधि स्वतंत्र रूप से हृदय-चयापचयी सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु ऐसे अध्ययनों में निर्माण कर्मियों में कम हृदय-चयापचयी रोग भार का बेहतर स्पष्टीकरण उनकी कम औसत आयु और अपेक्षाकृत कम व्यावसायिक संपर्क अवधि है — न कि केवल शारीरिक गतिविधि द्वारा प्रदूषण-जनित चयापचय जोखिम का निराकरण। इसके अलावा, बस चालन जैसे गतिहीन व्यवसाय प्रदूषण-संपर्क को शारीरिक निष्क्रियता के साथ मिलाकर हृदय-चयापचयी भार को और अधिक बढ़ा देते हैं। यह कथन आयु और संपर्क अवधि जैसे भ्रामक चरों की उपेक्षा करते हुए दिशात्मक संबंध को उलट देता है।
भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नियामक ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
फ्लेक्स-फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चलने के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं, और उन पर लागू उत्सर्जन मानक केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं।
E100 एथेनॉल ईंधन को एक बार फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए अनुमति मिल जाने के बाद, इसे किसी भी पेट्रोल-चालित वाहन में वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वाहन प्रचलित BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करता हो।
परिवहन में उच्च एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की भारत की नीति आंशिक रूप से एक ऊर्जा आयात-प्रतिस्थापन रणनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है: फ्लेक्स-फ्यूल वाहन वास्तव में पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न अनुपातों पर चलने के लिए इंजीनियर किए जाते हैं, और उन्हें नियंत्रित करने वाले उत्सर्जन मानक — जिनमें E85 और E100 ईंधन के मानक भी शामिल हैं — केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के अंतर्गत निर्धारित हैं। इन नियमों में हालिया संशोधन ने E85 के साथ-साथ E100 को भी अनुमत ईंधन विनिर्देशों में शामिल किया है। कथन 2 गलत है: E100 के उपयोग की अनुमति विशेष रूप से केवल उन्हीं वाहनों तक सीमित है जिन्हें मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) द्वारा फ्लेक्स-फ्यूल वाहन के रूप में अभिकल्पित किया गया हो। यह अनुमति सभी पेट्रोल-चालित वाहनों पर लागू नहीं होती। एक सामान्य पेट्रोल वाहन में इंजन अंशांकन, ईंधन प्रणाली के घटकों और सामग्री अनुकूलता का वह स्तर नहीं होता जो लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चलने के लिए आवश्यक है; ऐसे वाहनों में E100 का उपयोग यांत्रिक रूप से हानिकारक भी होगा और नियामक अनुमति के दायरे से बाहर भी। कथन 3 सही है: भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम — जिसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति भी शामिल है — का एक मूल उद्देश्य ऊर्जा आयात-प्रतिस्थापन है। आयातित कच्चे तेल से प्राप्त पेट्रोल के स्थान पर घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल (मुख्यतः गन्ने और अधिशेष खाद्यान्न से) का उपयोग करके भारत पेट्रोलियम आयात पर विदेशी मुद्रा व्यय कम करता है, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है और घरेलू कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सहारा देता है। यही रणनीतिक तर्क सम्मिश्रण के क्रमिक लक्ष्यों — E10, E20 और अब फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85/E100 — का आधार है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ढाँचे से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
अनुच्छेद 19(1)(a) — यह सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल मानी गई है — और यह अधिकार केवल लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त प्रेस तक सीमित नहीं है
अनुच्छेद 19(2) — यह राज्य को लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और मानहानि जैसे आधारों पर वाक् की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, किंतु यह राज्य को केवल इस आधार पर वाक् को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं देता कि वक्ता के पास पेशेवर मान्यता (accreditation) नहीं है
प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यता (Accreditation) — यह किसी पत्रकार को सरकारी कार्यक्रमों को कवर करने का मूल अधिकार प्रदान करती है, जिसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध प्रवर्तित किया जा सकता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय ने निरंतर यह माना है कि प्रेस की स्वतंत्रता इसी सामान्य अधिकार से प्रवाहित होती है — यह कोई पृथक अधिकार नहीं है जो केवल प्रमाणपत्र प्राप्त पत्रकारों तक सीमित हो। आम नागरिक, जिनमें गैर-मान्यता प्राप्त या स्वतंत्र (फ्रीलांस) पत्रकार भी शामिल हैं, इस अधिकार के भागीदार हैं (युग्म 1 सही सुमेलित है)। अनुच्छेद 19(2) राज्य को वाक् की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, परंतु इसके अनुमत आधार — भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसावा — में यह आधार सम्मिलित नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास सरकार द्वारा जारी प्रेस कार्ड या पेशेवर मान्यता नहीं है। मान्यता योजनाएँ किसी विशेष सरकारी स्थान या सूचना स्रोत तक पहुँच को विनियमित कर सकती हैं, किंतु वे वाक् की स्वतंत्रता के प्रयोग पर सामान्य प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं (युग्म 2 सही सुमेलित है)। पीआईबी मान्यता एक प्रशासनिक प्रत्यय-पत्र (credential) है जो सरकारी स्रोतों और कार्यक्रमों तक व्यावहारिक पहुँच प्रदान करती है; यह कोई मूल अधिकार सृजित या प्रदत्त नहीं करती। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मूल अधिकार स्वयं संविधान से उद्भूत होता है, न कि किसी कार्यपालिक मान्यता योजना से। अतः पीआईबी मान्यता का अभाव नागरिक के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधिकार को समाप्त नहीं करता, और स्वयं मान्यता को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय मूल अधिकार प्रदान करने वाली नहीं कहा जा सकता (युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है)।
UNFCCC की जलवायु-वित्त और हानि एवं क्षति (Loss and Damage) संरचना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
हानि एवं क्षति के लिए प्रतिक्रिया कोष (FRLD) — जलवायु घटनाओं के कारण विकासशील देशों को होने वाली हानि एवं क्षति की भरपाई के लिए 2023 में परिचालित किया गया एक वित्तीय साधन
क्योटो प्रोटोकॉल (1997) — सभी पक्षों (Parties) से, विकासशील देशों सहित, स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत कराने की बॉटम-अप व्यवस्था आरंभ की
पेरिस समझौता (2015) — वह साधन जिसके अंतर्गत विकसित देशों को जलवायु वित्त बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है, तथा 2035 से $300 बिलियन प्रति वर्ष जुटाने का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: हानि एवं क्षति के लिए प्रतिक्रिया कोष (FRLD) UNFCCC संरचना के अंतर्गत 2022 में स्थापित और 2023 में परिचालित एक नया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय साधन है, जिसे विशेष रूप से जलवायु संबंधी घटनाओं से विकासशील देशों को होने वाली हानि एवं क्षति से निपटने में सहायता के लिए बनाया गया है। युग्म 2 गलत सुमेलित है: क्योटो प्रोटोकॉल (1997) ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की व्यवस्था नहीं की थी। इसमें ऊपर से नीचे (टॉप-डाउन) की कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य केवल अनुलग्नक-I (Annex I) के विकसित देशों पर लागू किए गए थे। इसमें स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), संयुक्त कार्यान्वयन (JI) और उत्सर्जन व्यापार जैसे लचीले तंत्र शामिल थे। NDCs की बॉटम-अप व्यवस्था पेरिस समझौता (2015) ने आरंभ की थी, जिसमें सभी पक्षों द्वारा स्वैच्छिक योगदान प्रस्तुत किए जाते हैं। युग्म 3 सही सुमेलित है: पेरिस समझौते की व्यापक UNFCCC जलवायु-वित्त संरचना के अंतर्गत ही विकसित देशों पर विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का दायित्व है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) के अंतर्गत विकसित देशों ने 2035 से $300 बिलियन प्रति वर्ष का संशोधित लक्ष्य तय किया है, जो पूर्व के अपूर्ण $100 बिलियन प्रति वर्ष के लक्ष्य का स्थान लेता है।
After five
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भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के निहितार्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचे तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लेखापरीक्षण में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
बंगाल की खाड़ी पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण और तीव्रीकरण के संदर्भ में, तथा IMD की चेतावनी और वर्गीकरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ('छुपी हुई भूख') को दूर करने के लिए फसल-सुधार की एक रणनीति के रूप में जैव-संपुष्टि (बायोफोर्टिफिकेशन) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: