भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
MPC में छह सदस्य होते हैं — तीन RBI से (जिनमें गवर्नर, जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, सम्मिलित हैं) और तीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत MPC 4% CPI मुद्रास्फीति के लक्ष्य के साथ कार्य करती है, जिसमें ऊपरी सहनशीलता सीमा 6% और निचली सहनशीलता सीमा 2% है।
जब MPC किसी निर्णय पर विभाजित हो, तो गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है; हालाँकि सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे नीतिगत दर और मौद्रिक नीति के रुख — दोनों पर एक समान मतदान करें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है B
Explanation
कथन 1 सही है: MPC में छह सदस्य होते हैं — RBI गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति प्रभारी RBI उप-गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक RBI अधिकारी, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य। यह संरचना RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत अनिवार्य है। कथन 2 भी सही है: भारत में अपनाए गए लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के तहत मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% CPI है, जिसमें +/- 2 प्रतिशत अंक की सहनशीलता सीमा है — अर्थात निचली सीमा 2% और ऊपरी सीमा 6%। कथन 3 गलत है: यद्यपि बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है, किंतु MPC सदस्यों के लिए नीतिगत दर और मौद्रिक नीति के रुख पर एक समान मतदान करना आवश्यक नहीं है। इन्हें पृथक-पृथक निर्णयों के रूप में देखा जाता है। यह बात अक्टूबर 2026 की MPC बैठक से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है, जहाँ सभी छह सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि के पक्ष में मतदान किया, किंतु दो सदस्यों — डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह — ने रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'अंशांकित कसाव' (calibrated tightening) करने के विरुद्ध मतदान किया। इन असहमत सदस्यों ने दर वृद्धि का समर्थन किया, परंतु रुख परिवर्तन का विरोध किया — जो यह सिद्ध करता है कि दर और रुख पर मतदान स्वतंत्र रूप से किया जाता है।
भारतीय उपमहाद्वीप पर उत्तर-पूर्वी मानसून से जुड़े जलवायु चालकों (climate drivers) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) एक अंतःमौसमी वायुमंडलीय परिघटना है जो भूमध्यरेखीय पट्टी के साथ पूर्व दिशा में अग्रसर होती है और संवहनी गतिविधि को बारी-बारी से बढ़ाकर एवं दबाकर भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून वर्षा की तीव्रता को प्रभावित कर सकती है।
हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) की सकारात्मक प्रावस्था (positive phase) पश्चिमी हिंद महासागर में पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में औसत से अधिक समुद्र-सतह तापमान से संबंधित होती है, जो भारतीय प्रायद्वीप पर आर्द्रता की उपलब्धता और वर्षा को बढ़ाने में सहायक होती है।
एल निनो की स्थितियाँ, मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर को गर्म करके, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट (Maritime Continent) पर संवहन को सामान्यतः बढ़ाती हैं और इस प्रकार भारत के दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वी मानसून को सुदृढ़ करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
कथन 1 सही है। मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) एक सुस्थापित अंतःमौसमी जलवायु प्रतिरूप है जो लगभग 30–60 दिनों के अंतराल पर भूमध्यरेखीय क्षेत्र के साथ पूर्व दिशा में गमन करता है। जब इसकी सक्रिय प्रावस्था हिंद महासागर और दक्षिण एशियाई क्षेत्र से गुजरती है, तो यह वायुमंडलीय संवहन को बढ़ाती है और मानसून वर्षा को तीव्र कर सकती है, जबकि इसकी दमित प्रावस्था विपरीत प्रभाव डालती है। कथन 2 सही है। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) तब उत्पन्न होता है जब पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में असामान्य रूप से अधिक गर्म होता है। यह विन्यास आर्द्रता-युक्त पवनों को भारतीय प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका की ओर खींचता है, जिससे भारत में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना बढ़ती है। नकारात्मक IOD इसके विपरीत प्रभाव डालता है। कथन 3 गलत है। एल निनो मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर को गर्म करता है, जिससे वॉकर परिसंचरण (Walker Circulation) पूर्व दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। इससे पूर्वी प्रशांत और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट (इंडोनेशिया-फिलीपींस क्षेत्र) पर संवहन बढ़ता है, लेकिन साथ ही हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप पर संवहन दब जाता है। इससे सामान्यतः भारत में सामान्य से कम मानसून वर्षा होती है — जो कथन 3 के दावे के ठीक विपरीत है।
भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) अधिसूचित फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है, जिसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
MSP की घोषणा खरीफ और रबी विपणन मौसमों के लिए अलग-अलग की जाती है, तथा रेपसीड-सरसों और कुसुम जैसी रबी फसलें MSP की रूपरेखा के अंतर्गत अधिदेशित फसलों में शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
भारत में MSP की व्यवस्था एक द्विस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP), जो एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, उत्पादन लागत, माँग-आपूर्ति की स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर MSP की सिफारिश करता है। अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के पास होता है। यह तंत्र सभी अधिदेशित फसलों पर लागू होता है। MSP का निर्धारण खरीफ और रबी विपणन मौसमों के लिए अलग-अलग किया जाता है। रबी तिलहन फसलें जैसे रेपसीड-सरसों और कुसुम, MSP की रूपरेखा के अंतर्गत अधिदेशित फसलों में शामिल हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विनिमय दर नीति के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
मुद्रा हस्तक्षेप में आरबीआई का घोषित उद्देश्य विनिमय दर की अस्थिरता को पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक निश्चित दायरे में बना रहे।
आरबीआई के विनिमय दर प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत, पूँजी प्रवाह आकर्षित करने के लिए बनाए गए उपाय — जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी मानदंडों में ढील देना या एनआरआई जमाओं को प्रोत्साहन देना — मुद्रा बाज़ार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से वैचारिक रूप से भिन्न हैं।
आरबीआई द्वारा सरकारी तेल कंपनियों के लिए खोली गई विशेष डॉलर विंडो, विदेशी मुद्रा की माँग-पक्ष प्रबंधन का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़ी एकमुश्त डॉलर माँग सीधे खुले बाज़ार पर न पड़े।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
कथन 1 गलत है। आरबीआई की घोषित नीति विनिमय दर में अत्यधिक या अव्यवस्थित अस्थिरता को नियंत्रित करने की है — न कि अस्थिरता को पूरी तरह समाप्त करने की और न ही किसी विशेष विनिमय दर स्तर की रक्षा करने की। यह भारतीय मौद्रिक नीति में एक सुस्थापित अंतर है: आरबीआई 'प्रबंधित फ्लोट' व्यवस्था का हिस्सा है, न कि किसी निश्चित दर की रक्षा करने वाली संस्था। 'अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने' को 'निश्चित दायरे को लक्षित करने' से जोड़ना इस ढाँचे की गलत व्याख्या है। कथन 2 सही है। आईएमएफ और मानक आर्थिक सिद्धांत दोनों ही प्रत्यक्ष बाज़ार हस्तक्षेप (स्पॉट दर को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से खरीद-बिक्री) और संरचनात्मक पूँजी खाता उपायों — जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) नियमों में ढील या अनिवासी भारतीयों के लिए FCNR(B)/NRE जमाओं पर प्रोत्साहन दर — के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। उत्तरोक्त उपाय मौजूदा भंडार को घटाए बिना नई डॉलर आपूर्ति आकर्षित करते हैं और इन्हें हस्तक्षेप के पूरक के रूप में देखा जाता है। कथन 3 सही है। तेल पीएसयू के लिए समर्पित डॉलर विंडो उनकी बड़ी, आवर्ती आयात भुगतान माँग को खुले इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार के बजाय एक अलग सुविधा के माध्यम से पूरा करती है, जिससे केंद्रित डॉलर खरीद से तीव्र और अचानक मूल्यह्रास का दबाव नहीं बनता। यह आरबीआई के विदेशी मुद्रा उपकरणों में एक क्लासिक माँग-प्रबंधन साधन है, जिसका उपयोग पूर्व में भी — विशेषकर 2013 के 'टेपर टैंट्रम' के दौरान — इसी उद्देश्य से किया जा चुका है।
भारत की प्रबंधित अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था और आरबीआई के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
प्रबंधित अस्थिर व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय बैंक विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता है, परंतु दर अंततः बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है न कि सरकार द्वारा घोषित किसी निश्चित समता पर आधारित होती है।
आईएमएफ का सामान्य रुख यह है कि बाह्य आघातों के विरुद्ध विनिमय दर की लोचशीलता प्राथमिक बफर होनी चाहिए, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री को रक्षा की पहली पंक्ति के बजाय एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।
जब आरबीआई रुपये को सहारा देने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है, तो यह परिचालन एक साथ बैंकिंग प्रणाली में घरेलू रुपया तरलता को बढ़ाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है। प्रबंधित अस्थिर व्यवस्था (जिसे 'डर्टी फ्लोट' भी कहते हैं) वही व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भारत कार्य करता है — रुपये का मूल्य मुख्यतः विदेशी मुद्रा बाज़ार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है, किंतु अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई समय-समय पर हस्तक्षेप करता है। यह निश्चित खूँटी (जहाँ दर प्रशासनिक रूप से तय होती है) और शुद्ध अस्थिर व्यवस्था (जहाँ केंद्रीय बैंक कभी हस्तक्षेप नहीं करता) दोनों से अलग है। कथन 2 सही है। आईएमएफ की मानक सलाह — जो उसके अनुच्छेद IV परामर्शों और प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुरूप है — यह है कि तेल मूल्य वृद्धि या पूंजी प्रवाह उलटाव जैसे बाह्य आघातों के लिए विनिमय दर की लोचशीलता आघात-अवशोषक की भूमिका निभाए, और भंडार-आधारित हस्तक्षेप अल्पावधि से परे कम प्रभावी होता है। आईएमएफ पहले विनिमय दर को स्वतंत्र रूप से चलने देने तथा भंडार का उपयोग केवल गौण, समायोजन उपकरण के रूप में करने की अनुशंसा करता है। कथन 3 गलत है। जब आरबीआई रुपये की रक्षा के लिए डॉलर (विदेशी मुद्रा) बेचता है, तो बाज़ार से रुपये लेकर उन्हें आरबीआई को सौंपा जाता है। इसका अर्थ है कि रुपये बैंकिंग प्रणाली से बाहर निकलकर आरबीआई के पास चले जाते हैं, जिससे घरेलू रुपया तरलता बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। यह एक क्लासिक नसबंदी (स्टेरिलाइज़ेशन) संबंधी चिंता है — बड़े पैमाने पर डॉलर बिक्री घरेलू तरलता को कस देती है, जिसके कारण आरबीआई को प्रतिसंतुलन हेतु खुले बाज़ार परिचालन करने पड़ सकते हैं।
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भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों के विनियमन और Bt तथा शाकनाशी-सहिष्णु (HT) कपास में प्रयुक्त तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
अमेरिकी व्यापार नीति के उपकरणों — पारस्परिक शुल्क और धारा 301 जाँच — तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: