भारत में वायु गुणवत्ता विनियमन से संबंधित वैधानिक निकायों के विषय में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) — CAQM अधिनियम, 2021 के अंतर्गत गठित; इसके पास बाध्यकारी निर्देश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, जो अपने क्षेत्राधिकार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के निर्देशों को अधिक्रमित करते हैं
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) — जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित; यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन भी कार्य करता है
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) — एक ऐसा निकाय जिसका प्रवर्तन क्षेत्राधिकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित समस्त NCR राज्यों तक विस्तृत है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है B
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: CAQM एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत की गई है। CAQM की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके निर्देश, NCR एवं आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत किसी भी राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अन्य वैधानिक निकाय के निर्देशों को अधिक्रमित करते हैं, जिससे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रदूषण नियंत्रण संस्थाओं पर इसकी पदानुक्रमिक सर्वोच्चता स्थापित होती है।
युग्म 2 सही सुमेलित है: CPCB का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत किया गया था। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन भी अपने कार्य निष्पादित करता है। CPCB भारत में प्रदूषण निगरानी एवं मानक-निर्धारण के लिए शीर्ष केंद्रीय निकाय है।
युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रदूषण नियंत्रण निकाय है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान पर इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इन राज्यों के अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) हैं। CAQM के निर्देशों में संबंधित SPCBs (हरियाणा, UP, राजस्थान के लिए) और DPCC (दिल्ली के लिए) को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि DPCC का अधिकार-क्षेत्र केवल दिल्ली तक सीमित है।
भारत में पराली/फसल अवशेष दहन और फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
धान की कटाई के बाद पराली जलाना उत्तर भारत में मौसमी वायु प्रदूषण में तीव्र वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, विशेष रूप से सर्दी की शुरुआत से पहले और बाद के हफ्तों में।
फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना का संचालन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक राज्य के लिए खेत में आग की घटनाओं पर बाध्यकारी सीमाएँ भी निर्धारित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है। धान की पराली जलाना — अर्थात् धान की कटाई के बाद रबी (गेहूँ) की बुवाई से पहले खेत जल्दी साफ करने के लिए बचे हुए पुआल को जलाने की प्रथा — उत्तर भारत में मौसमी वायु प्रदूषण का एक सुस्थापित कारण है। धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच का समय बहुत कम होता है, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, जिसके कारण किसान समय और श्रम लागत बचाने के लिए पराली जलाने का सहारा लेते हैं। इन आगों से निकला धुआँ सर्दियों की मौसमी परिस्थितियों (कम मिश्रण ऊँचाई, तापमान व्युत्क्रमण) के साथ मिलकर दिल्ली सहित पूरे इंडो-गंगेटिक मैदान में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब करता है। कथन 2 गलत है। फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (न कि CAQM) के अंतर्गत संचालित एक योजना है, जो किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को अवशेष को जलाने के बजाय यंत्रों (हैप्पी सीडर, बेलर, मल्चर आदि) से प्रबंधित करने के लिए अनुदानित मशीनें उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक सांविधिक निकाय है जो NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता संबंधी निर्देशों (जिनमें खेत में आग के विरुद्ध निर्देश भी शामिल हैं) का समन्वय और प्रवर्तन करता है, किंतु यह न तो CRM योजना का संचालन करता है और न ही प्रत्येक राज्य के लिए खेत में आग की घटनाओं पर बाध्यकारी संख्यात्मक सीमाएँ निर्धारित करता है। CAQM की नियामकीय भूमिका और CRM योजना की वित्तीय सहायता प्रदान करने की भूमिका को एक समझना एक सामान्य भ्रम है।
भारत के आदित्य-L1 मिशन और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) की भौतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
आदित्य-L1 पर स्थापित VELC पेलोड एक कोरोनाग्राफ है, जो सौर कोरोना का स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रेक्षण करता है — यह सौर डिस्क को अवरुद्ध करके उसके चारों ओर स्थित कोरोना का अध्ययन करता है।
कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य के फोटोस्फीयर (सूर्य की दृश्यमान सतह परत) से उत्पन्न होने वाले प्लाज़्मा और चुंबकीय क्षेत्र के विशाल उत्सर्जन हैं।
आदित्य-L1 को सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थापित किया गया है, जिससे यह पृथ्वी द्वारा अवरोधन के बिना सूर्य का निरंतर प्रेक्षण कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है: VELC (विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ) आदित्य-L1 का प्राथमिक पेलोड है और यह एक कोरोनाग्राफ के रूप में कार्य करता है — अर्थात् यह सूर्य की चमकीली डिस्क को अवरुद्ध करके उसके चारों ओर के मंद कोरोना का अध्ययन करता है। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी मोड में संचालित होता है और उत्सर्जन रेखाओं को मापकर प्लाज़्मा के घनत्व एवं तापमान जैसे गुणों का आकलन करता है। कथन 2 गलत है: कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के फोटोस्फीयर (दृश्यमान सतह) से नहीं, बल्कि सूर्य के कोरोना (सौर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत) से उत्पन्न होते हैं। इन घटनाओं में कोरोना से ही प्लाज़्मा और चुंबकीय क्षेत्र का उत्सर्जन होता है। सामान्य परिस्थितियों में कोरोना बहुत कम दृश्यमान होता है, इसलिए फोटोस्फीयर और कोरोना को लेकर भ्रम की स्थिति एक सामान्य गलत धारणा है। कथन 3 सही है: आदित्य-L1 को सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की दिशा में स्थित है। इस स्थिति के कारण अंतरिक्षयान कभी भी पृथ्वी की छाया में नहीं आता और सूर्य का निर्बाध, सतत प्रेक्षण कर सकता है — CME जैसी सौर घटनाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए यह एक प्रमुख लाभ है।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) के अनुसार, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है, तथा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इसे प्रतिवर्ष भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) में सभी मौजूदा निर्वाचक स्वतः ही प्रारूप नामावली में सम्मिलित कर लिए जाते हैं, जबकि निर्वाचन अधिकारी मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं को तभी हटा सकते हैं जब वे नोटिस जारी करने और सुनवाई आयोजित करने सहित विधिक प्रक्रिया का पालन करें।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मौजूदा निर्वाचक स्वतः प्रारूप नामावली में आगे ले जाए जाते हैं, किंतु बाद में केवल उन्हीं निर्वाचकों को अपनी पात्रता स्थापित करने हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिनके नाम विसंगतियों के कारण चिह्नित किए गए हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
कथन 1 सही है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए दो आधार प्रदान करती है: पहला, संसद या किसी राज्य विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व अनिवार्य रूप से, और दूसरा, किसी भी वर्ष किसी अर्हक तिथि के संदर्भ में यदि निर्वाचन आयोग ऐसे पुनरीक्षण का निर्देश दे। यही वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का वैधानिक आधार है। कथन 2 सही है। SSR की मूल प्रक्रियात्मक विशेषता यह है कि सभी पंजीकृत निर्वाचक स्वतः ही प्रारूप नामावली में शामिल हो जाते हैं — उन्हें पुनः अपनी पात्रता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। निर्वाचन अधिकारी मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटा सकते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें नोटिस जारी करने और सुनवाई आयोजित करने सहित विधिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। कथन 3 गलत है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की पद्धति उसमें वर्णित के ठीक विपरीत है: इसमें मौजूदा निर्वाचकों को स्वतः आगे नहीं ले जाया जाता। बल्कि, प्रत्येक निर्वाचक को प्रारूप नामावली में स्थान पाने के लिए गणना प्रपत्र भरना और अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार SIR नामावली का नए सिरे से निर्माण है, न कि आगे ले जाने के बाद केवल चिह्नित मामलों की जाँच। यही मौलिक अंतर — SSR का वृद्धिशील अद्यतन के रूप में और SIR का पूर्णतः नई नामावली तैयार करने के रूप में — दोनों पुनरीक्षण पद्धतियों के बीच की मूल प्रक्रियात्मक भिन्नता है।
अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि·Indian Express Explained·16 अक्टूबर
आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचे और भारत की विनिवेश नीति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा — उन बैंकों पर कड़े व्यावसायिक प्रतिबंध लगाता है जिनकी वित्तीय स्थिति, जैसे कि उच्च अनर्जक आस्ति (NPA) अनुपात, बिगड़ रही हो
रणनीतिक विनिवेश — सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में बहुमत या नियंत्रणकारी हिस्सेदारी किसी निजी खरीदार को बेचती है, जिससे प्रबंधन नियंत्रण भी हस्तांतरित हो जाता है
अल्पमत हिस्सेदारी विक्रय (विनिवेश) — सरकार अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है, जबकि बहुमत स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखती है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पहला, आरबीआई का त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा एक पर्यवेक्षी उपकरण है जो उन बैंकों पर लागू किया जाता है जो कुछ जोखिम सीमाओं का उल्लंघन करते हैं — जैसे उच्च NPA अनुपात, अपर्याप्त पूँजी या नकारात्मक परिसंपत्ति प्रतिफल। PCA के अंतर्गत रखे गए बैंकों पर ऋण वितरण, लाभांश वितरण और शाखा विस्तार सहित व्यावसायिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आईडीबीआई बैंक 2017 से 2021 तक लगभग चार वर्षों तक इस ढाँचे के अंतर्गत रहा, जो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा, रणनीतिक विनिवेश से तात्पर्य है कि सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम में बहुमत या नियंत्रणकारी हिस्सेदारी किसी रणनीतिक भागीदार को बेच देती है, जो प्रबंधन नियंत्रण भी संभाल लेता है — जैसा कि टाटा संस को एयर इंडिया की बिक्री और फेयरफैक्स को आईडीबीआई बैंक की बिक्री से स्पष्ट होता है। तीसरा, अल्पमत हिस्सेदारी विक्रय (जिसे OFS/IPO मार्ग से इक्विटी कमी भी कहा जाता है) में सरकार अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है, जबकि बहुमत स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखती है — यह विनिवेश का सबसे सामान्य और अपेक्षाकृत कम विवादास्पद स्वरूप है जिसका अधिकांश वर्षों में उपयोग किया जाता है। इन दोनों प्रकार के विनिवेशों के बीच का अंतर भारत की राजकोषीय एवं निजीकरण नीति की बहस में मौलिक महत्त्व रखता है।
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भारत के सेवा निर्यात और व्यापार-में-सेवाओं (Trade-in-Services) के आँकड़ों की निगरानी हेतु संस्थागत ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: