UPSC Current Affairs Quiz, 5 August 2026

Explanation

कथन 1 सही है। जनसांख्यिकीय लाभांश वह त्वरित आर्थिक विकास है जो किसी देश की आयु संरचना में बदलाव — विशेष रूप से जब कार्यशील आयु वर्ग (15–64 वर्ष) की जनसंख्या गैर-कार्यशील आयु वर्ग की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक हो — से प्राप्त हो सकता है। महत्त्वपूर्ण रूप से, यह लाभांश समयसीमित होता है: जैसे-जैसे प्रजनन दर घटती है और जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, जनसंख्या बुजुर्ग होती है, कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात सिकुड़ता है, और इस लाभांश का उपयोग करने की खिड़की बंद होती जाती है। भारत वर्तमान में इसी संक्रमणकालीन चरण में है। कथन 2 भी सही है। जैसे-जैसे वृद्ध जनसंख्या बढ़ती है, वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात — प्रति सौ कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्तियों पर वृद्ध व्यक्तियों की संख्या — बढ़ता है। इससे व्यक्तिगत देखभाल, स्वास्थ्य सहायता और सहायक आवास सेवाओं की आवश्यकता सीधे बढ़ती है। इस प्रकार बढ़ता निर्भरता अनुपात एक प्रशिक्षित एवं संगठित देखभाल कार्यबल की संरचनात्मक माँग उत्पन्न करता है, और यही कारण है कि भारत के नीतिगत विमर्श में देखभाल अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख सामाजिक-क्षेत्र एवं रोजगार चुनौती के रूप में देखा जाने लगा है।

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कथन 1 सही है। संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 ने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े, जिनके माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सिविल सेवाओं में नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह संवैधानिक दृष्टि से नवीन था, क्योंकि इससे पूर्व के आरक्षण प्रावधान (अनुच्छेद 15(4), 16(4)) सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानते थे, न कि केवल आर्थिक कमज़ोरी को। कथन 2 गलत है, और यही इस प्रश्न का मुख्य वैचारिक बिंदु है। EWS आरक्षण विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) की मौजूदा आरक्षण योजनाओं में पहले से शामिल नहीं हैं। यह सामान्य/अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए एक पृथक श्रेणी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति अपने मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त EWS आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते — ये दोनों श्रेणियाँ परस्पर अनन्य हैं। कथन 3 सही है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। न्यायालय ने यह माना कि केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षण प्रदान करना और पहले से आरक्षित वर्गों के लाभार्थियों को इससे बाहर रखना, संविधान की मूल संरचना को क्षति नहीं पहुँचाता। न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) मूल संरचना में निहित समता संहिता या भेदभाव-विरोधी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते।

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कथन 1 सही है: डूरंड रेखा को अंग्रेजों ने 1893 में खींचा था और यह अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा को चिह्नित करती है। अफगानिस्तान ने इसे एक वैध अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने से लंबे समय से इनकार किया है — यह विवाद औपनिवेशिक काल की सीमांकन प्रक्रिया से जुड़ा है। कथन 2 सही है: TTP, जो 2007 में उभरा था, डूरंड रेखा के साथ घने सीमापारीय पश्तून कबायली और पारिवारिक नेटवर्क का दोहन करता है, जो उसे गतिशीलता और परिचालन लचीलापन प्रदान करते हैं — इस प्रकार यह पारगम्य सीमा उग्रवाद का एक संरचनात्मक सहायक बनती है। कथन 3 गलत है: TTP का घोषित उद्देश्य न तो विदेशी सेनाओं को खदेड़ना है और न ही डूरंड रेखा के साथ पश्तून शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। बल्कि उसका लक्ष्य पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकना और इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या पर आधारित एक अमीरात स्थापित करना है। TTP के वैचारिक कार्यक्रम को किसी पश्तून-राष्ट्रवादी या पुनर्वादी एजेंडे के साथ भ्रमित करना एक सामान्य भ्रांति है — TTP एक इस्लामवादी उग्रवादी संगठन है जो पाकिस्तानी राज्य को ही निशाना बनाता है।

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कथन 1 सही है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 मध्यस्थों को तृतीय पक्ष की ऐसी सूचना के लिए सशर्त सेफ-हार्बर (दायित्व से छूट) प्रदान करती है जिसे वे मात्र प्रसारित या होस्ट करते हैं। यह संरक्षण स्पष्ट रूप से सशर्त है — यदि कोई मध्यस्थ आईटी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित उचित सावधानी संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करता, तो वह धारा 79 के अंतर्गत मिली छूट खो देता है और लागू कानूनों के तहत दायित्व का पात्र बन जाता है। यह सशर्त सेफ-हार्बर सिद्धांत का मूल तंत्र है। कथन 2 सही है। आईटी नियमावली, 2021 आईटी अधिनियम, 2000 (मूल अधिनियम) द्वारा प्रत्यायोजित नियम-निर्माण शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाई गई अधीनस्थ (प्रत्यायोजित) विधि है। चूँकि ये नियमावली है, न कि संसद का अधिनियम, इसलिए सरकार इसमें अधिसूचना के माध्यम से संशोधन कर सकती है — जैसा कि सरकार ने 10 फरवरी 2026 को एआई-जनित और डीपफेक सामग्री से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया — बिना संसद में नया विधेयक पारित कराए। यह मूल अधिनियम और अधीनस्थ विधि के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। कथन 3 गलत है और यह एक मूलभूत सैद्धांतिक विकृति प्रस्तुत करता है। 2026 के संशोधन एआई कॉन्टेंट को लेबल करने की शर्त पर प्लेटफॉर्मों को सेफ-हार्बर संरक्षण नहीं देते; इसके विपरीत, वे मध्यस्थों और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह सकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं कि वे अवैध एआई-जनित कॉन्टेंट — जिसमें डीपफेक शामिल हैं — के निर्माण और प्रसार को रोकने के लिए उचित तकनीकी उपाय करें। नुकसान रोकने का दायित्व प्लेटफॉर्म पर है, न कि केवल मूल उपयोगकर्ता पर। जो प्लेटफॉर्म कोई निवारक उपाय नहीं करता, उसे संरक्षण नहीं मिलता — बल्कि वह उसे खो देता है।