प्रवासी श्रमिक

राज्य सीमाओं के पार श्रम गतिशीलता प्रवासी श्रमिकों के लिए भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना में अंतराल उजागर करती है। प्रमुख कानूनी साधनों में अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 शामिल हैं। e-Shram पोर्टल सामाजिक सुरक्षा लाभों की वहनीयता सुनिश्चित करने हेतु सार्वभौमिक श्रमिक पंजीकरण का प्रयास करता है। राज्य सीमाओं के पार PDS, MGNREGS, आवास और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच अभी भी विवादित है। संस्थागत और विधायी ढाँचों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वे राज्य-बद्ध हकदारियों और प्रवासी श्रम की अंतर-राज्यीय प्रकृति के बीच की असंगति को कितने प्रभावी ढंग से हल करते हैं।