वन अधिकार अधिनियम

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम/FRA) दिसंबर 2005 से पूर्व अधिकृत वन भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है; वन अधिकार समितियों, जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम सभा-केंद्रित दावा निर्णयन स्थापित करता है; और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के आवास अधिकारों तथा Community Forest Resource (CFR) अधिकारों सहित अन्य अधिकार प्रदान करता है। यह वन संरक्षण, जनजातीय आजीविका और स्वशासन के बीच संतुलन हेतु पर्यावरण, जनजातीय कल्याण और संघवाद के महत्वपूर्ण संगम पर स्थित है।