ISRO का निजीकरण

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के उदारीकरण से निजी कर्ताओं के लिए IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre), NewSpace India Limited (NSIL) और अंतरिक्ष गतिविधि नीति 2023 के माध्यम से उपग्रह व राकेट निर्माण-प्रक्षेपण का द्वार खुलता है। विदेशी उपग्रह संचार ऑपरेटरों को DoT-अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिनमें डेटा स्थानीयकरण, भारतीय गेटवे अवसंरचना, स्थानीय विनिर्माण मानदंड और नेटवर्क अवरोधन तंत्र शामिल हैं। केंद्रीय तनाव व्यावसायिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना है।