डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

भारत के खुले, अंतर-संचालनीय, सरकार-निर्मित डिजिटल प्लेटफार्मों के समूह, जिसमें Aadhaar, UPI, DigiLocker, ONDC और BharatNet जैसे दूरसंचार आधारभूत नेटवर्क शामिल हैं, को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) कहा जाता है। शासन में राइट ऑफ वे (RoW) नियम 2024 शामिल हैं, जो अंतिम-छोर कनेक्टिविटी में तेजी लाने हेतु सामान्य के लिए 67 दिन और BharatNet गलियारों के लिए 7 दिन की समान समयसीमा तथा युक्तिसंगत शुल्क संरचनाएँ निर्धारित करते हैं। सार्वजनिक-निजी सह-तैनाती मानकीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, जिससे डिजिटल भुगतान, पहचान सत्यापन और क्षेत्रों में डेटा साझाकरण में बड़े पैमाने पर विस्तार संभव होता है।