भारत निर्वाचन आयोग

संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण रखने वाले निकाय की स्थापना करता है। इसका अधिदेश आदर्श आचार संहिता, EVM निरीक्षण, परिसीमन समन्वय और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत प्रत्याशी अयोग्यताओं पर अर्ध-न्यायिक शक्तियों को समेटता है। नियुक्तियाँ अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) अधिनियम, 2023 द्वारा शासित होती हैं, जिसने Anoop Baranwal v. Union of India में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए मॉडल को प्रतिस्थापित किया।