समान नागरिक संहिता

संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य नीति का निदेशक तत्व है, राज्य को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करने वाला सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून होगी, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम जैसे धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर होगी। शाह बानो और सरला मुद्गल मामलों में लैंगिक न्याय का तर्क दिया गया। राज्य की धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय और अनुच्छेद 25–29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकार परस्पर तनाव में हैं, इसीलिए यह प्रश्न बार-बार उठता है और सुलझता नहीं।