क्रिप्टोकरेंसी/आभासी डिजिटल संपत्ति विनियमन और एक्सचेंज सुरक्षा

भारत के VDA ढाँचे में राजकोषीय संग्रह और धन-शोधन निगरानी दो विपरीत पक्षों पर हैं, और दोनों में वैधानिक शक्ति है। आयकर अधिनियम की धारा 115BBH, Virtual Digital Asset लाभ पर 30% का समान कर लगाती है। धारा 194S, VDA हस्तांतरण पर TDS अनिवार्य करती है। मार्च 2023 से क्रिप्टो एक्सचेंजों को PMLA 2002 के अंतर्गत रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होना तथा FIU-IND को प्रकटीकरण दाखिल करना अनिवार्य है। केंद्रीकृत एक्सचेंजों की सुरक्षा-कमजोरियों में हॉट-वॉलेट उल्लंघन, निजी-कुंजी चोरी और स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट शामिल हैं। मध्यवर्ती संस्थाओं पर FIU-IND पंजीकरण की अनिवार्यता निगरानी को विवेकाधीन नहीं, बल्कि संरचनात्मक बनाती है।