उत्पादन/निवेश-संबद्ध विनिर्माण प्रोत्साहन योजनाएँ

PLI योजनाएँ पाँच से सात वर्ष की अवधि में उन फर्मों को वृद्धिशील उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन देती हैं जो आधार-रेखा निवेश और कारोबार की सीमा पार करती हैं। इस प्रकार बिना अग्रिम सब्सिडी के ग्रीनफील्ड पूँजीगत व्यय का जोखिम कम किया जाता है। यह उत्पादन-वृद्धि आधारित अभिकल्प लाइसेंस-राज युग की औद्योगिक नीति से और SEZ या EOU सीमा-शुल्क छूट ढाँचों से वैचारिक रूप से भिन्न है। PLI आत्मनिर्भर भारत ढाँचे के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक चौदह क्षेत्रों को कवर करती है। पूर्ववर्ती साधनों में संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (M-SIPS) और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AD के अंतर्गत निवेश-संबद्ध कटौतियाँ शामिल हैं। निजी निवेश का प्रतिस्थापन करने के बजाय उसे आकर्षित करना इस योजना का घोषित तंत्र है।