विद्युत क्षेत्र विनियमन: Electricity Act, Discoms, टैरिफ और PPAs

भारत के विद्युत क्षेत्र में ढाँचागत दोष उत्पादन की कमी नहीं, बल्कि डिस्कॉम की वित्तीय संकट की स्थिति है। विद्युत अधिनियम, 2003 ने तीन-स्तरीय ढाँचा बनाया: अंतर-राज्यीय पारेषण और थोक शुल्क के लिए CERC, खुदरा शुल्क और वितरण लाइसेंसिंग के लिए SERCs, तथा विवाद समाधान के लिए APTEL। डिस्कॉम AT&C हानियाँ और ऋण संचित करती हैं; UDAY और संशोधित RDSS इसे आंशिक रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रीय टैरिफ नीति के तहत शुल्क-निर्धारण, डिस्कॉम और उत्पादकों के बीच PPAs, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार तथा ओपन-एक्सेस अधिकार मिलकर क्षेत्र की व्यवहार्यता और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बैंकेबिलिटी निर्धारित करते हैं।