भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

TRAI अधिनियम, 1997 के अंतर्गत स्थापित भारत का दूरसंचार नियामक लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम पर सिफारिशी भूमिका रखता है, साथ ही बाध्यकारी टैरिफ आदेश और सेवा-गुणवत्ता मानक भी जारी करता है। परामर्श और प्रवर्तन के बीच यह विभाजन इसकी संरचनात्मक तनाव की जड़ है। विवादों और अपीलों का निपटारा TRAI नहीं, बल्कि TDSAT करता है, जो एक अलग अर्ध-न्यायिक स्तर बनाता है। लाइसेंस प्रदान करने और स्पेक्ट्रम नीलामी की शक्तियाँ दूरसंचार विभाग के पास ही रहती हैं। OTT विनियमन, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और ब्रॉडबैंड गुणवत्ता पर TRAI के परामर्श पत्र सीधे क्षेत्रीय निवेश और उपभोक्ता परिणामों को प्रभावित करते हैं।