महान्यायवादी और सरकारी विधि अधिकारी

सरकार का परामर्शदाता होते हुए भी न्यायालय का अधिकारी। यही दोहरी निष्ठा अनुच्छेद 76 द्वारा सृजित पद को परिभाषित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और संघ को परामर्श देने तथा अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति-निर्देशों सहित उसकी ओर से उपस्थित होने का दायित्व निभाता है। अनुच्छेद 88 उसे दोनों सदनों और उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है, किंतु मत देने का नहीं। अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता का सृजन करता है। सॉलिसिटर-जनरल और अपर सॉलिसिटर-जनरल संवैधानिक पद नहीं हैं। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कोई निजी पक्ष आपराधिक अवमान प्रस्ताव तभी ला सकता है जब महान्यायवादी की सहमति प्राप्त हो।