संघ लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 315 अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती हेतु इस निकाय की स्थापना करता है। अनुच्छेद 317 के अधीन पद-सुरक्षा (केवल सर्वोच्च न्यायालय की जाँच रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ही किसी सदस्य को हटा सकते हैं) संविधान द्वारा किसी भी नियुक्त व्यक्ति को दी गई सर्वाधिक सशक्त कार्यकाल-गारंटी है, फिर भी वह स्वतंत्रता इसलिए कमज़ोर पड़ती है क्योंकि अनुच्छेद 320 के अधीन अनुशासनिक मामलों पर परामर्श केवल सलाहकारी रहता है। सदस्य अनुच्छेद 316 के अधीन छह वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। अनुच्छेद 323 वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखने की अपेक्षा करता है, जिसमें परामर्श न मानने के कारण भी दर्ज हों।