वित्त आयोग और हस्तांतरण सूत्र

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक पाँचवें वर्ष वित्त आयोग गठित करने का निर्देश देता है, जो संघ करों की शुद्ध आय को संघ और राज्यों के बीच विभाजन, राज्यों के बीच उस हिस्से के वितरण तथा अनुच्छेद 275 के अधीन अनुदान-सहायता के सिद्धांतों की अनुशंसा करे। आय-अंतर जैसे समता मानदंड, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, वन आवरण और कर प्रयास जैसे प्रदर्शन मानदंडों से टकराते हैं, और कोई भी भार-निर्धारण दोनों को संतुष्ट नहीं करता। अनुच्छेद 281 के अनुसार अनुशंसाएँ और की गई कार्रवाई संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए; वे परामर्शी हैं किंतु परंपरा से स्वीकार की जाती हैं।