भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रवर्तन शक्ति रहित एक लेखापरीक्षक फिर भी भारतीय राजकोषीय ढाँचे की सबसे सशक्त जवाबदेही संस्था है, क्योंकि इसका उत्तोलन लोक लेखा समिति और प्रकाशन है, न कि दंड। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्थापना करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 149 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 कर्तव्य और शक्तियाँ निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 151 के अनुसार रिपोर्टें संसद या संबंधित राज्य विधायिका के समक्ष रखी जानी अनिवार्य हैं। यह संघ, राज्यों और सार्वजनिक निधियों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों की वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा करता है।