संसदीय समितियाँ और विधायी संवीक्षा

समितियाँ, न कि पूर्ण सदन, वास्तविक दल-पार विधायी जाँच का स्थल हैं। ये निजी रूप से बैठती हैं और व्हिप से बाहर कार्य करती हैं। तीन वित्तीय समितियाँ हैं: लोक लेखा समिति (स्थापित 1921), प्राक्कलन समिति (1950) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (1964)। 1993 में प्रारंभ की गई चौबीस विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान माँगों और विधेयकों की जाँच करती हैं। विशेष विधेयकों के लिए प्रवर और संयुक्त समितियाँ गठित की जाती हैं। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों की जाँच करती है और परंपरा से इसकी अध्यक्षता विपक्ष के सदस्य द्वारा की जाती है।