अध्यादेश शक्ति और पुनः प्रख्यापन की सीमाएँ

पुनः प्रख्यापन एक आपातकालीन शक्ति को विधायन के स्थायी विकल्प में बदल देता है, जो संविधान के साथ कपट है, जैसा कि Krishna Kumar Singh (2017) ने माना। अनुच्छेद 123 और 213 राष्ट्रपति और राज्यपाल को सदन के सत्र में न होने और तत्काल कार्रवाई आवश्यक होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देते हैं। यह साधन स्वभावतः अस्थायी है: इसे विधानमंडल के पुनः सत्र में प्रस्तुत करना होता है और अधिनियमित न होने पर छह सप्ताह बाद यह समाप्त हो जाता है। D.C. Wadhwa (1987) ने बिहार की अनिश्चितकाल तक अध्यादेश पुनः प्रख्यापित करने की प्रथा को खारिज किया। Krishna Kumar Singh (2017) की सात न्यायाधीशों की पीठ ने आगे माना कि समाप्त हो चुके अध्यादेश स्थायी अधिकार सृजित नहीं कर सकते।