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GS-II: Governance, Polity, IR

दंडादेश नीति और न्यायिक विवेक

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दंडादेश का अर्थ है भारतीय आपराधिक विधि में दोषसिद्धि के पश्चात दंड निर्धारण। कोई सांविधिक दिशानिर्देश नहीं हैं; न्यायाधीशों को वैधानिक न्यूनतम और अधिकतम के बीच व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है, और सिद्धांत उस विवेक को संरचित करते हैं। इसमें बचन सिंह (1980) का 'दुर्लभतम में दुर्लभ' परीक्षण और उग्रकारी-लघूकारी ढाँचा; अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को अभिरक्षा के विकल्प के रूप में; विधि आयोग की सलाहकारी भूमिका (262वाँ प्रतिवेदन, मृत्युदंड); BNSS में दोषस्वीकृति सौदेबाज़ी और विचाराधीन-निरोध राहत शामिल हैं। अनुच्छेद 14 और 21 की मनमाने दंड व अनुचित प्रक्रिया पर अंकुश के रूप में अंतःक्रिया; समान अपराधों पर विभिन्न न्यायालयों में असमान दंड क्यों; दंडादेश नीति बनाम दंड संहिता।