UNFCCC और पेरिस समझौता

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कानून दो संधियों पर टिका है: UN Framework Convention on Climate Change, 1992 और Paris Agreement, 2015। प्रत्येक पक्ष पाँच-वर्षीय चक्र पर अपने स्वयं के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) निर्धारित करता है, जो उन्नत पारदर्शिता ढाँचे के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाते हैं और Global Stocktake में आकलित होते हैं, जिसका पहला समापन 2023 में हुआ। बाह्य रूप से आवंटित लक्ष्यों की बजाय योगदानों का स्व-निर्धारण ही Paris व्यवस्था को पूर्व के दृष्टिकोणों से अलग करता है। भारत अपने योगदान को 2005 आधार वर्ष के सापेक्ष GDP की उत्सर्जन तीव्रता में कमी और गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि निरपेक्ष उत्सर्जन सीमा के रूप में।