न्यायसंगत संक्रमण

जस्ट ट्रांज़िशन (न्यायसंगत संक्रमण) जीवाश्म-ईंधन-निर्भर उद्योगों से निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण के सामाजिक, आर्थिक और श्रम आयामों को परिभाषित करता है। इसमें कोयला-क्षेत्र के कामगारों का पुनः कौशल विकास, जीवाश्म-ईंधन-निर्भर समुदायों को क्षतिपूर्ति और पेरिस समझौते के NDCs तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के जस्ट ट्रांज़िशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताएँ सम्मिलित हैं। केंद्रीय वैचारिक धुरी जलवायु कार्रवाई में समता है। विकार्बनीकरण की लागत कौन वहन करता है और MGNREGS तथा कौशल विकास मिशन जैसे कल्याण साधन क्षेत्रीय निकास को कैसे सहज बना सकते हैं, यह इसका मूल प्रश्न है।