गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट

पश्चिमी घाट संरक्षण को दो ऐतिहासिक ढाँचे नियंत्रित करते हैं, जो अपने दायरे में एक-दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। गाडगिल समिति रिपोर्ट (2011) ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को तीन-स्तरीय क्षेत्रीय प्रणाली के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की, जिसमें खनन, उत्खनन और ताप विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध था। कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट (2013) ने संकुचित दृष्टिकोण अपनाया और 'सांस्कृतिक परिदृश्य' के आधार पर केवल 37% पश्चिमी घाट को ESA नामित किया, जबकि शेष भाग में विनियमित मानवीय गतिविधि की अनुमति दी। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के विरोध के कारण कार्यान्वयन अवरुद्ध है, जिससे पारिस्थितिक संरक्षण और आजीविका एवं विकास अधिकारों के बीच तनाव बना हुआ है।