विद्युत गतिशीलता

भारत की EV अपनाने की नीति प्रणाली में FAME-I और FAME-II योजनाएँ (भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत), PM E-DRIVE योजना (2024), उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI), और EVs पर घटाई गई 5% GST शामिल हैं। चार्जिंग अवसंरचना अधिदेश BEE और MNRE द्वारा निर्धारित हैं। माँग-पक्ष सब्सिडी, आपूर्ति-पक्ष विनिर्माण प्रोत्साहन, और अवसंरचना विस्तार मिलकर रेंज-चिंता और अग्रिम लागत की बाधाओं को दूर करते हैं तथा भारत के तेल आयात में कटौती और शहरी वायु गुणवत्ता लक्ष्यों से जुड़ते हैं। यह CAFE मानकों (ईंधन दक्षता विनियमन) और हरित हाइड्रोजन वाहनों (हरित ईंधन के अंतर्गत) से भिन्न है।