इथेनॉल सम्मिश्रण

भारत का एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अंतर्गत संचालित होता है, जिसके 2022 संशोधन ने E20 (20% मिश्रण) लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025–26 कर दिया। एथेनॉल की आपूर्ति गन्ना-आधारित फीडस्टॉक, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और नीति के अंतर्गत अधिसूचित सेलुलोसिक/लिग्नोसेलुलोसिक सामग्री से होती है। CCEA प्रशासित खरीद मूल्य निर्धारित करता है; तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और चीनी मिलों या डिस्टिलरियों के बीच आपूर्ति समझौते एथेनॉल को आगे पहुँचाते हैं; FAME-संरेखित वाहन अनुकूलता आदेश अंतिम उपयोग को नियंत्रित करते हैं। मिश्रण से कच्चे तेल का आयात बिल घटता है और गन्ना किसानों की आय को समर्थन मिलता है। संपीडित बायोगैस और बायोडीज़ल मिश्रण क्रमशः SATAT और बायोडीज़ल मिश्रण की अलग रूपरेखाओं के अंतर्गत संचालित होते हैं।