हरित ऊर्जा गलियारा

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संसाधन-समृद्ध क्षेत्रों में होता है, किंतु माँग दूरस्थ लोड केंद्रों पर होती है। समर्पित पारेषण के बिना यह उत्पादन क्षमता निरर्थक रहती है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) इस निकासी समस्या को अंतर-राज्यीय एवं अंतःराज्यीय पारेषण अवसंरचना के माध्यम से हल करता है, जो विद्युत मंत्रालय और MNRE की GEC-I तथा GEC-II योजनाओं के अंतर्गत विकसित की गई है और KfW तथा विश्व बैंक ऋणों से आंशिक रूप से वित्त पोषित है। राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे उच्च-संसाधन राज्य आपूर्ति पक्ष हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नोडल एजेंसी है। SCADA/EMS ग्रिड प्रबंधन को कॉरिडोर में विद्युत प्रवाह, संकुलन और वोल्टेज प्रबंधन हेतु योजना में शामिल किया गया है।