डंपिंग रोधी शुल्क

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और WTO डंपिंग-रोधी समझौते के तहत लागू व्यापार-उपचार साधन, लागत से कम मूल्य पर निर्यात (डंपिंग) या विदेशी सरकारी सब्सिडी (प्रतिसंतुलनीय सब्सिडी) का प्रतिकार करते हैं, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाते हैं। व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) यह जाँचता है कि क्या गैर-बाजार प्रथाएँ, सस्ते ऋण, कर छूट, लागत से कम भूमि/बिजली, संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करती हैं, वैश्विक मूल्यों को दबाती हैं और भारतीय उत्पादकों को कमजोर करती हैं, जिससे ADD या CVD लागू होता है। निष्कर्षों के निवेश और रोजगार पर निहितार्थ होते हैं। इसके विपरीत, रक्षोपाय शुल्क, अनुचित मूल्य निर्धारण का प्रमाण माँगे बिना, केवल आयात में अचानक वृद्धि की प्रतिक्रिया में लागू होते हैं।