अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण

भारतीय कॉर्पोरेट्स द्वारा सीमा-पार विलय-अधिग्रहण और विदेशी फर्मों द्वारा भारतीय संस्थाओं में निवेश FEMA प्रावधानों, FDI नीति क्षेत्रीय शर्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की अनुमोदन सीमाओं और RBI की बाह्य निवेश विनियमावली द्वारा शासित होते हैं। अधिग्रहण से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाज़ार पहुँच और क्षेत्रीय समेकन होता है, जबकि नियामक ढाँचा खुलेपन और रणनीतिक-क्षेत्र संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। प्रेस नोट 3 (2020) सीमा-साझा करने वाले देशों से निवेश पर पूर्व-सरकारी अनुमोदन की बाध्यता लगाता है, जो अवसरवादी अधिग्रहणों को सीमित करता है। CCI की सीमाएँ अनिवार्य अधिसूचना तय करती हैं, जिससे सौदा-संरचना प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट परिसंपत्ति और कारोबार सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनती है।