उर्वरक सब्सिडी

भारत की उर्वरक सब्सिडी दो समानांतर व्यवस्थाओं के माध्यम से चलती है: P&K उर्वरकों के लिए पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना और यूरिया नीति के अंतर्गत यूरिया के लिए निश्चित-मूल्य सब्सिडी; दोनों उर्वरक विभाग द्वारा प्रशासित हैं और किसानों को सीधे नहीं बल्कि निर्माताओं/आयातकों को दी जाती हैं। प्रमुख नीति-विमर्श केंद्रीय बजट पर राजकोषीय बोझ, यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा-पोषक असंतुलन, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तथा अनिवार्य नीम-लेपित यूरिया जैसे सुधारों से संबंधित हैं।