मौद्रिक नीति

भारत की मौद्रिक नीति, संशोधित RBI अधिनियम, 1934 (धाराएँ 45ZA–45ZI) के अंतर्गत RBI की Monetary Policy Committee (MPC) के ढाँचे के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% है। प्रमुख साधनों में रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, Standing Deposit Facility (SDF), और Liquidity Adjustment Facility शामिल हैं, जिन्हें उदार, तटस्थ, अंशांकित कसाव या समायोजन-वापसी जैसे रुझानों के अंतर्गत लागू किया जाता है। जब मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक होती है, तो दर वृद्धि उधारी लागत बढ़ाती है और माँग को संकुचित करती है, जिससे नाममात्र घरेलू व्यय वृद्धि और वास्तविक उपभोग के बीच अंतर उत्पन्न होता है, यह मूल्य-स्तर प्रभावों को मात्रा-आधारित वृद्धि संकेतों से अलग करता है।