सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत का प्रमुख पारदर्शिता क़ानून, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जन सूचना अधिकारियों (PIOs), प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करता है। निर्धारित समय में उत्तर न मिलने पर मानित अस्वीकृति की समय-सीमा लागू होती है। छूटें धारा 8 और 24 के अंतर्गत निर्धारित हैं। धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण अनिवार्य है। 2019 संशोधन ने सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें बदलीं। यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही को शासन मूल्यों के रूप में क्रियान्वित करता है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता छूटों के साथ तनाव को संतुलित करता है।