अध्यादेश शक्ति और पुनः प्रख्यापन की सीमाएँ
Note
पुनः प्रख्यापन एक आपातकालीन शक्ति को विधायन के स्थायी विकल्प में बदल देता है, जो संविधान के साथ कपट है, जैसा कि Krishna Kumar Singh (2017) ने माना। अनुच्छेद 123 और 213 राष्ट्रपति और राज्यपाल को सदन के सत्र में न होने और तत्काल कार्रवाई आवश्यक होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देते हैं। यह साधन स्वभावतः अस्थायी है: इसे विधानमंडल के पुनः सत्र में प्रस्तुत करना होता है और अधिनियमित न होने पर छह सप्ताह बाद यह समाप्त हो जाता है। D.C. Wadhwa (1987) ने बिहार की अनिश्चितकाल तक अध्यादेश पुनः प्रख्यापित करने की प्रथा को खारिज किया। Krishna Kumar Singh (2017) की सात न्यायाधीशों की पीठ ने आगे माना कि समाप्त हो चुके अध्यादेश स्थायी अधिकार सृजित नहीं कर सकते।
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की अध्यादेश-निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- प्रख्यापन की शर्त — विधानमंडल का सत्र में न होना तथा राज्यपाल का यह समाधान होना कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है
- अध्यादेश की विधायी सीमा — राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के समतुल्य, अर्थात् सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III के विषय
- विधानमंडल के समक्ष रखे बिना अध्यादेश का पुनःप्रख्यापन — उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के साथ कपट के रूप में संवैधानिक दृष्टि से अग्राह्य घोषित
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म भारतीय संवैधानिक विधि के अंतर्गत सही सुमेलित हैं। पहला, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार केवल तभी देता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को यह समाधान हो कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें तत्काल कार्रवाई आवश्यक है — दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना अनिवार्य है। दूसरा, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की अध्यादेश-निर्माण शक्ति असीमित नहीं है; अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर बनाया जा सकता है जो राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता में आते हैं — सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) के विषय। राज्यपाल संघ सूची के किसी विषय पर अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकते। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने डी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अध्यादेशों का व्यवस्थित पुनःप्रख्यापन — विधानमंडल को दरकिनार कर अध्यादेश को अनिश्चित काल तक जीवित रखने के लिए — संविधान के साथ कपट है और न्यायिक पुनर्विलोकन योग्य है। महाराष्ट्र का प्रकरण — जिसमें विधानमंडल के सत्र में न रहते हुए राज्यपाल के अध्यादेश के माध्यम से महाराष्ट्र सहकारी समितियाँ अधिनियम में संशोधन किया गया — इन तीनों आयामों को स्पष्ट करता है: राज्यपाल ने सत्रावकाश के दौरान कार्रवाई की, राज्य विधायी क्षमता के विषय (सहकारी समितियाँ) पर शक्ति का प्रयोग किया, और यह कार्य न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश-निर्माण शक्ति के प्रयोग से जुड़े संवैधानिक एवं विधिक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- शक्ति का आड़ में प्रयोग (Colourable exercise of power) — विधानमंडल ऐसी विधि बनाता है जो ऊपर से वैध प्रतीत होती है, किंतु जिसका उद्देश्य उसकी विधायी क्षमता से परे या संवैधानिक दृष्टि से अनुज्ञेय नहीं है
- प्रकट मनमानापन (Manifest arbitrariness) — कोई विधायी या कार्यपालिका कार्रवाई जो इतनी अयुक्तिसंगत हो कि उसमें पर्याप्त निर्धारक सिद्धांत का अभाव हो और उसका प्राप्य उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध न हो
- यह सिद्धांत कि किसी विधि पर तब तक स्थगन नहीं दिया जा सकता जब तक वह अनुचित न हो — न्यायालय विधायन के विरुद्ध स्थगन देने में संयम बरतते हैं, क्योंकि किसी प्रावधान के दुरुपयोग की मात्र संभावना विधि को अवैध नहीं बनाती
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। प्रथम, 'शक्ति का आड़ में प्रयोग' का सिद्धांत — जिसे कभी-कभी 'जो प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता, वह परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता' के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है — यह प्रतिपादित करता है कि यदि विधानमंडल (या अध्यादेश शक्ति का प्रयोग करने वाली कार्यपालिका) किसी प्रत्यक्षतः वैध विधिक रूप का उपयोग संवैधानिक दृष्टि से अनुज्ञेय नहीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करे, तो ऐसी विधि अपनी ऊपरी वैधता के बावजूद संविधान के साथ कपट मानते हुए निरस्त की जा सकती है। द्वितीय, न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार के रूप में 'प्रकट मनमानापन' — जिसे उच्चतम न्यायालय ने शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में प्रमुखता से प्रतिपादित किया — उस विधायन या राज्य कार्रवाई को इंगित करता है जो इतनी मनमानी, अत्यधिक या अनुपातहीन हो कि उसमें पर्याप्त निर्धारक सिद्धांत का सर्वथा अभाव हो; यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधियों को अवैध ठहराने का एक मान्य आधार है। तृतीय, विधायन पर स्थगन के संबंध में न्यायिक संयम का सिद्धांत — कि किसी प्रावधान के दुरुपयोग की मात्र संभावना विधि को अवैध नहीं बनाती — इस स्थापित संवैधानिक मानदंड को प्रतिबिंबित करता है कि न्यायालय विधायन को वैध मानने की उपधारणा करते हैं और उसके प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए अत्यंत उच्च सीमा (जैसे विधि का स्पष्टतः परिधि से बाहर होना या सर्वथा अनुचित होना) की अपेक्षा रखते हैं; इस संयम का स्पष्ट उल्लेख इस विवाद में भी किया गया। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश (या अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा) को विधानमंडल द्वारा पारित विधि के समान बल प्राप्त होता है, किंतु निर्धारित अवधि में विधानमंडल की स्वीकृति न मिलने पर वह समाप्त हो जाता है — इस प्रकार वह शक्ति के आड़ में प्रयोग तथा प्रकट मनमानापन के उन्हीं सिद्धांतों के अधीन होता है जो विधायन पर लागू होते हैं।
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