बीमा क्षेत्र सुधार

भारत के बीमा उदारीकरण की दिशा IRDAI अधिनियम, 1999 पर आधारित है। FDI सीमाएँ क्रमशः बढ़ाई गई हैं: बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 26% → 49% → 74% → 100%। सुधारों में समग्र लाइसेंस प्रस्ताव, उत्पाद डी-टैरिफिकेशन और जोखिम-आधारित शोधन क्षमता मानदंडों की ओर बदलाव भी शामिल हैं। प्रमुख मुद्दे हैं: कम बीमा पैठ (वैश्विक औसत से नीचे), सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं (LIC, GIC, चार PSU गैर-जीवन बीमाकर्ता) और निजी/विदेशी खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा, तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार।

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