वित्तीय समावेशन

Explanation

कथन 1 गलत है। NABARD द्वारा प्रोत्साहित SHG–बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को मुख्यतः बचत खातों के माध्यम से बैंकों से जोड़ा जाता है, जो भविष्य में ऋण पहुँच की नींव तैयार करते हैं। हालाँकि, केवल बचत लिंकेज से कोई सदस्य स्वतः ही कृषि ऋण के लिए पात्र नहीं हो जाती — इसके लिए ऋण-योग्यता, समूह के पुनर्भुगतान का इतिहास और बैंक का मूल्यांकन अभी भी आवश्यक होता है। यह कथन गलत तरीके से यह निहित करता है कि बचत लिंकेज से स्वतः ऋण पात्रता मिल जाती है। कथन 2 सही है। बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) वे अभिकर्ता हैं जिन्हें बैंकों द्वारा दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ — जैसे जमा, निकासी, प्रेषण और सहायता-प्राप्त डिजिटल लेनदेन — उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया जाता है। RBI द्वारा निर्धारित BC मॉडल के अनुसार, ऋण मूल्यांकन, अभिलेखन (अंडरराइटिंग) और ऋण स्वीकृति बैंक की जिम्मेदारी बनी रहती है। BC मध्यस्थ के रूप में पहुँच और वित्तीय जागरूकता को बेहतर बनाते हैं, न कि स्वतंत्र ऋणदाता के रूप में कार्य करते हैं। कथन 3 सही है। भारत में संस्थागत कृषि ऋण परंपरागत रूप से संपार्श्विक-आधारित रहा है और यह काफी हद तक भूमि स्वामित्व दस्तावेजों (जैसे खतौनी, पट्टा अभिलेख या पट्टेदारी समझौतों) पर निर्भर करता है। जो महिलाएँ पारिवारिक या पट्टे की भूमि पर खेती करती हैं, किंतु जिनके पास भूमि का दर्ज स्वामित्व या औपचारिक पट्टेदारी दस्तावेज नहीं है, उन्हें पात्रता संबंधी अंतर्निहित बाधा का सामना करना पड़ता है — उनकी वास्तविक कृषि गतिविधि को ऋण मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। यह भारत की कृषि वित्त संरचना में एक सुस्थापित संरचनात्मक कमी है।