Panel reaches Jammu to study demographic changes near border ↗
रोहिंग्या शरणार्थियों और राज्यहीन व्यक्तियों के संबंध में भारत के कानूनी ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने या 'नॉन-रिफाउलमेंट' संरक्षण प्रदान करने की कोई बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी बाध्यता भारत पर नहीं है।
- भारत में रोहिंग्याओं को संसद द्वारा बनाए गए एक विशेष घरेलू शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है, जो उन्हें सामान्य अवैध प्रवासियों से अलग वर्गीकृत करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
भारत 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय (Convention Relating to the Status of Refugees) या उसके 1967 के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून के अंतर्गत भारत पर कोई बाध्यकारी संधि दायित्व नहीं है — जिसमें 'नॉन-रिफाउलमेंट' का मूल सिद्धांत (अर्थात् किसी शरणार्थी को ऐसे स्थान पर वापस न भेजना जहाँ उसे गंभीर खतरा हो) भी शामिल है। व्यवहार में, भारत में रोहिंग्याओं पर किसी विशेष शरणार्थी अधिनियम के बजाय विदेशी अधिनियम, 1946 लागू होता है, जो बिना दस्तावेज़ के प्रवेश करने वालों को अवैध प्रवासी मानता है और उन्हें निरोध तथा निर्वासन के अधीन रखता है। भारत में कोई घरेलू शरणार्थी कानून नहीं है; UNHCR शरणार्थी स्थिति निर्धारण कार्ड जारी करता है, किंतु भारतीय न्यायालयों ने यह माना है कि यह विदेशी अधिनियम के अंतर्गत सरकार की निर्वासन शक्ति को निरस्त नहीं करता। अतः कथन 1 सही है। कथन 2 असत्य है: भारत में कोई विशेष घरेलू शरणार्थी संरक्षण अधिनियम नहीं है; संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है और रोहिंग्याओं को कानूनी रूप से अवैध प्रवासी ही वर्गीकृत किया जाता है, न कि किसी संरक्षित शरणार्थी श्रेणी के अंतर्गत।