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UPSC Current Affairs Quiz, 14 November 2026

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The news and its questions

Five free, with explanations

नागरिक उड्डयन सुरक्षा विनियमन और DGCA ढाँचा · GS-III

अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषिThe Hindu BusinessLine14 नवंबर

Old air traffic control equipment regularly disrupts US flights ↗

भारत के DGCA और संयुक्त राज्य अमेरिका के FAA जैसे विमानन नियामकों के संदर्भ में, नागरिक विमानन सुरक्षा विनियमन और वायु यातायात प्रबंधन अवसंरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. एक TRACON (टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल) सुविधा महासागरीय और महाद्वीपीय मार्गों पर उच्च-ऊँचाई वाले एन-रूट आकाशीय क्षेत्र में विमानों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है, जो हवाईअड्डा नियंत्रण टावरों के क्षेत्राधिकार से अलग होती है।
  2. जब किसी वायु यातायात नियंत्रण सुविधा की प्राथमिक संचार या डेटा लिंक विफल हो जाती है, तो एक अतिरेकी (redundant) बैकअप प्रणाली का अस्तित्व विमानन विनियामक ढाँचों के अंतर्गत एक मानक सुरक्षा आवश्यकता है, जो सेवा व्यवधान को रोकने के लिए होती है।
  3. राष्ट्रव्यापी ग्राउंड स्टॉप — किसी देश से सभी प्रस्थान करने वाली उड़ानों का निलंबन — एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग विमानन सुरक्षा नियामक करता है, और इसे सामान्यतः तब लागू किया जाता है जब वायु नौवहन सेवाओं में किसी प्रणालीगत विफलता से उड़ान सुरक्षा को अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न होता हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है B

Explanation

कथन 1 गलत है। एक TRACON (टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल) हवाईअड्डे के परिवेश और उच्च-ऊँचाई वाले एन-रूट आकाशीय क्षेत्र के बीच के संक्रमणकालीन वायु क्षेत्र में विमानों का प्रबंधन करती है — यह उच्च-ऊँचाई वाले महासागरीय या महाद्वीपीय एन-रूट वायु क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं होती, जो कि एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर (ARTCCs) का कार्यक्षेत्र है। TRACON और एन-रूट केंद्र के क्षेत्राधिकार के बीच यह भ्रम वायु यातायात प्रबंधन में एक सामान्य वैचारिक त्रुटि है। कथन 2 सही है। विमानन सुरक्षा ढाँचे — चाहे वह अमेरिका में FAA के अंतर्गत हों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ICAO के मानक हों, या भारत में DGCA के विनियमन हों — सभी यह अपेक्षा करते हैं कि वायु यातायात नियंत्रण (ATC) की महत्त्वपूर्ण संचार और डेटा लिंक में अतिरेकी (redundant) बैकअप प्रणालियाँ हों। अतिरेकता की यह आवश्यकता वायु नौवहन सुरक्षा का एक मूलभूत सिद्धांत है, ताकि किसी एकल विफलता बिंदु से पूरे तंत्र में व्यवधान न आए। कथन 3 सही है। राष्ट्रव्यापी ग्राउंड स्टॉप जारी करने का अधिकार — जिसमें सभी प्रस्थान करने वाली उड़ानें निलंबित की जाती हैं — विमानन सुरक्षा नियामक (अमेरिका में FAA, भारत में DGCA) के पास होता है। इस अधिकार का प्रयोग तब किया जाता है जब वायु नौवहन सेवाओं में कोई प्रणालीगत विफलता — जैसे राष्ट्रव्यापी संचार बाधा या NOTAM संदेश प्रणाली का ध्वस्त होना — ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे जिनमें विमानों के बीच सुरक्षित अंतराल सुनिश्चित करना संभव न हो। यह नियामक की उस केंद्रीय शक्ति से जुड़ा है जो वायु यातायात के सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवाह को सुनिश्चित करने के उसके अधिदेश का अंग है।

कृषि प्रौद्योगिकी · GS-III

अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषिThe Hindu BusinessLine14 नवंबर

Can agriculture move from reactive management to predictive operations? ↗

परिशुद्ध/डिजिटल कृषि और पूर्वानुमान-आधारित फार्म प्रबंधन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. परिशुद्ध कृषि में रोग-दबाव के पूर्वानुमान मॉडल इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे फार्म प्रबंधकों को रोग-प्रकोप के दृश्य लक्षण प्रकट होने से पहले ही सचेत कर दें, जिससे वह हस्तक्षेप-अवसर मिलता है जो प्रतिक्रियाशील प्रबंधन में संभव नहीं हो पाता।
  2. भारतीय कृषि-व्यवसाय में AI-आधारित पूर्वानुमान मॉडल तैनात करने में सबसे बड़ी बाधा उपग्रह इमेजरी और IoT सेंसर हार्डवेयर का अभाव है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकियाँ अभी तक बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
  3. फार्म-स्तरीय अवलोकन डेटा को एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों के साथ एकीकृत करना, कच्चे क्षेत्र-संकेतों को क्रियाशील परिचालन निर्णयों में बदलने के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है D

Explanation

कथन 1 सही है: प्रतिक्रियाशील प्रबंधन की तुलना में पूर्वानुमान-आधारित परिशुद्ध कृषि प्रणालियों का एक निर्णायक लाभ यह है कि रोग-दबाव मॉडल दृश्य लक्षण उभरने से कई दिन पहले ही चेतावनी दे सकते हैं, जिससे समय पर कृषि-विज्ञान संबंधी हस्तक्षेप संभव होता है। कथन 2 गलत है और यह एक सामान्य भ्रांति को दर्शाता है: उपग्रह इमेजरी, IoT सेंसर और AI मॉडल पहले से ही उपलब्ध हैं और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से सुलभ हैं। परिशुद्ध कृषि साहित्य और व्यवहार में लगातार पहचानी गई वास्तविक बाधा यह है कि संरचित और मानकीकृत फार्म-स्तरीय डेटा — फसलों, आदानों, उत्पादन परिस्थितियों और हस्तक्षेपों के सुसंगत ऐतिहासिक अभिलेख — का अभाव है, जिसके बिना ये मॉडल विश्वसनीय परिणाम नहीं दे सकते। कथन 3 सही है: परिशुद्ध कृषि का परिचालन मूल्य तभी साकार होता है जब फार्म-स्तरीय डेटा ERP, आपूर्ति श्रृंखला और स्थिरता-रिपोर्टिंग जैसी उद्यम प्रणालियों में प्रवाहित हो, जिससे पूर्वव्यापी विश्लेषण के बजाय वास्तविक समय में क्रियाशील जानकारी उपलब्ध हो सके। इस प्रश्न का वैचारिक सार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता (जो बाधा नहीं है) और संरचित डेटा अवसंरचना (जो वास्तविक बाधा है) के बीच के अंतर को समझना है।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा विनियमन और DGCA ढाँचा · GS-III

अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषिThe Hindu BusinessLine14 नवंबर

FAA lifts ground stop after four-hour nationwide disruption ↗

भारत में नागरिक विमानन विनियमन और वायु यातायात प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) भारतीय वायुक्षेत्र में वायु यातायात प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने और वायु यातायात नियंत्रण अवसंरचना के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।
  2. नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) वह निकाय है जो भारत में वायु यातायात नियंत्रण टॉवरों का प्रत्यक्ष संचालन करता है और एन-रूट वायु यातायात का प्रबंधन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है A

Explanation

भारत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) वह वैधानिक निकाय है जो वायु नौवहन सेवाएँ (ANS) प्रदान करने, वायु यातायात नियंत्रण (ATC) अवसंरचना के रखरखाव और भारतीय वायुक्षेत्र में एन-रूट यातायात के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है — इसलिए कथन 1 सही है। दूसरी ओर, नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) एक नियामक प्राधिकरण है जो वायु सुरक्षा निगरानी, विमान एवं पायलट लाइसेंसिंग, उड़ान योग्यता प्रमाणन और नागरिक विमानन आवश्यकताओं के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। DGCA, ATC टॉवरों का संचालन नहीं करता; यह परिचालन कार्य AAI का है। कथन 2 में DGCA की नियामक भूमिका को AAI की परिचालन एवं अवसंरचना संबंधी भूमिका के साथ गलत तरीके से मिलाया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) · GS-III

अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषिThe Hindu14 नवंबर

Brace for impact: On rising inflation and external factors ↗

भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ढाँचे और भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण अधिदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. आरबीआई अधिनियम द्वारा स्थापित लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को मुद्रास्फीति 4% पर बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है, जिसमें ±2% की सहनशीलता सीमा निर्धारित है, तथा ऊपरी या निचली सीमा का लगातार तीन तिमाहियों तक उल्लंघन होने पर सरकार को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
  2. भारत में उपयोग की जाने वाली CPI टोकरी में 'मूल मुद्रास्फीति' (core inflation) को खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह तथा ईंधन एवं प्रकाश समूह को हटाने के बाद की शीर्षक CPI मुद्रास्फीति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे यह माँग-जनित अंतर्निहित मूल्य दबावों का एक मापक बन जाती है।
  3. खाद्य मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा मनोरंजन जैसी सेवा श्रेणियों में एक साथ वृद्धि यह संकेत देगी कि मुद्रास्फीति का दबाव किसी एकल क्षेत्र के आपूर्ति-पक्षीय आघातों तक सीमित न रहकर अर्थव्यवस्था में सर्वव्यापी हो गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है D

Explanation

तीनों कथन सही हैं। कथन 1 संशोधित आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे का सटीक वर्णन करता है: लक्ष्य 4% CPI मुद्रास्फीति है, जिसमें ±2% की सहनशीलता सीमा (अर्थात् 2% न्यूनतम और 6% अधिकतम) निर्धारित है, तथा लगातार तीन तिमाहियों तक इस सीमा के भीतर मुद्रास्फीति बनाए रखने में विफल रहने पर मौद्रिक नीति समिति को केंद्र सरकार को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें विफलता के कारण और उपचारात्मक उपाय स्पष्ट किए जाते हैं। कथन 2 भारत में मूल CPI मुद्रास्फीति की मानक परिभाषा को सही ढंग से बताता है — इसकी गणना CPI टोकरी से खाद्य एवं पेय पदार्थ (जिनका भार लगभग 46% है) तथा ईंधन एवं प्रकाश समूह को हटाकर की जाती है, ताकि आपूर्ति-पक्षीय अस्थिरता के बजाय स्थायी, माँग-जनित मूल्य गतिविधियों को अलग किया जा सके। कथन 3 सुदृढ़ आर्थिक तर्क को प्रतिबिंबित करता है: जब मूल्य वृद्धि खाद्य (एक आपूर्ति-पक्षीय श्रेणी) से फैलकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सेवाओं (जो मुख्यतः माँग-जनित और घरेलू स्तर पर निर्धारित होती हैं) तक पहुँचती है, तो यह संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति व्यापक और सर्वव्यापी हो गई है — यह महज मौसमी मानसून-जनित खाद्य आघात नहीं है — और यह अंतर मौद्रिक नीति विश्लेषण में केंद्रीय महत्त्व रखता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था · GS-III

पर्यावरणThe Hindu14 नवंबर

Critical ban: On recycling of lithium-ion batteries ↗

भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत उत्पादक अपनी संग्रहण एवं पुनर्चक्रण बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पुनर्चक्रकों से EPR प्रमाण-पत्र खरीदते हैं, किंतु इन प्रमाण-पत्रों का अवमूल्यन एक विकृत प्रोत्साहन संरचना बनाता है जो पूंजी-गहन, उच्च-पुनर्प्राप्ति संयंत्रों की तुलना में निम्न-उत्पादकता प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करती है।
  2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम वर्तमान में यह अनिवार्य करते हैं कि ई-अपशिष्ट उपकरणों को कतरने (shredding) से पूर्व नियोडिमियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों की पृथक् पुनर्प्राप्ति और लेखांकन किया जाए, यह मानते हुए कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में दुर्लभ मृदा की सांद्रता प्राथमिक अयस्क भंडारों के तुलनीय हो सकती है।
  3. लिथियम-आयन बैटरियों के लिए वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की अवधारणा में केवल ब्लैक मास जैसे मध्यवर्ती उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुप्रवाह (downstream) रासायनिक प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण भी आवश्यक है ताकि पुनर्प्राप्त सामग्री घरेलू बैटरी विनिर्माण में पुनः प्रवेश कर सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है A

Explanation

कथन 1 सही है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत उत्पादक अपनी EPR बाध्यताएँ पंजीकृत पुनर्चक्रकों से प्रमाण-पत्र खरीदकर पूरी करते हैं। जब ये प्रमाण-पत्र उच्च-उत्पादकता पुनर्प्राप्ति की वास्तविक लागत से कम मूल्य पर मिलते हैं, तो पुनर्चक्रकों के पास उन्नत संयंत्रों में निवेश का कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं रहता — बाज़ार वास्तविक सामग्री पुनर्प्राप्ति के बजाय केवल कागज़ी अनुपालन को पुरस्कृत करता है। यह अवमूल्यित EPR बाज़ारों में एक सुप्रसिद्ध संरचनात्मक दोष है। कथन 2 गलत है। वर्तमान ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों में उपकरणों को कतरने से पूर्व दुर्लभ मृदा तत्वों को अनिवार्य रूप से पृथक् करने की कोई व्यवस्था नहीं है। नियोडिमियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्व थोक कतरन के दौरान नष्ट हो जाते हैं — चुंबकों को उपयोग योग्य बनाए रखने के लिए उन्हें कतरन से पूर्व हटाना आवश्यक है — और वर्तमान नियमों में दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए कोई समर्पित EPR श्रेणी भी नहीं है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में दुर्लभ मृदा की सांद्रता प्राथमिक अयस्क श्रेणियों के बराबर हो सकती है — यह तथ्य अनिवार्य पृथक्करण आवश्यकता की अनुपस्थिति को एक महत्त्वपूर्ण चूकी हुई अवसर बनाता है, न कि कोई विद्यमान कानूनी अपेक्षा। कथन 3 सही है। लिथियम-आयन बैटरियों पर लागू वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत ब्लैक मास — जो एक मध्यवर्ती यांत्रिक-कतरन उत्पाद है — पर व्यापार प्रतिबंध से आगे जाता है। वास्तविक वृत्तीयता के लिए हाइड्रोमेटलर्जिकल या पायरोमेटलर्जिकल अनुप्रवाह प्रसंस्करण — विशेष रासायनिक चरण — आवश्यक हैं, जिससे शुद्ध लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज यौगिक पुनर्प्राप्त होकर सीधे घरेलू बैटरी सेल विनिर्माण में योगदान दे सकें। इस अनुप्रवाह क्षमता के बिना केवल निर्यात प्रतिबंध से चक्र पूरा नहीं होता।

After five

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गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट · GS-III

पर्यावरणThe Hindu14 नवंबर

Landslip in Idukki kills cardamom farmer ↗

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) पर गाडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के संबंध में, विशेष रूप से उत्खनन और खनन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

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नागरिक उड्डयन सुरक्षा विनियमन और DGCA ढाँचा · GS-III

अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषिThe Hindu BusinessLine14 नवंबर

Trump administration blames ‘overloaded' systems for ground stop after FAA lets flights resume ↗

भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा विनियमन और वायु यातायात प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

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सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 · GS-II

राजव्यवस्था और शासनThe Hindu14 नवंबर

Microsoft outage hits businesses worldwide; India feels impact ↗

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत भारत के साइबर सुरक्षा ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

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औषधि विनियमन और अनुमोदन · GS-II

समाजThe Hindu14 नवंबर

Comply with new prices of 137 anti-cancer drugs or face action, says regulator ↗

भारत में औषधि मूल्य-नियंत्रण ढाँचे के संदर्भ में, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO, 2013) के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

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Days with questions

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