उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जीवन-चक्र और भारतीय उपमहाद्वीप पर संबद्ध मौसम प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
कोई चक्रवाती तूफान जब तटरेखा पर पहुँचता है तो वह क्रमशः कमज़ोर पड़ता जाता है — पहले गहरे अवदाब में और फिर निम्न-दाब क्षेत्र में — क्योंकि स्थल की ओर बढ़ने पर वह उस गर्म समुद्री सतह से कट जाता है जो उसे ऊर्जा प्रदान करती थी।
बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर के ऊपर स्थित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) स्वयं एक नामित चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत करता है और इसके पहचाने जाने के समय ही इसके भावी मार्ग का उच्च सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
उत्तर-पूर्व मानसून अक्टूबर–दिसंबर की अवधि में प्रायद्वीपीय भारत, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी तट पर, वर्षा का प्रमुख कारक है; और इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाला निम्न-दाब तंत्र केरल जैसे राज्यों में वर्षा की कमी को पूरा करने में सहायक हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है। जब कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट पर पहुँचता है, तो वह उन गर्म समुद्री जलधाराओं से कट जाता है जो उसे ऊष्मा और आर्द्रता की आपूर्ति करती हैं। परिणामस्वरूप, वह चरणबद्ध तरीके से कमज़ोर पड़ता है — चक्रवाती तूफान से गहरे अवदाब में और अंततः निम्न-दाब क्षेत्र या अवशिष्ट परिसंचरण में। यह क्रमिक क्षरण उष्णकटिबंधीय चक्रवात जीवन-चक्र की एक सुस्थापित विशेषता है, जो IMD के पूर्वानुमान बुलेटिनों में निरंतर परिलक्षित होती है।
कथन 2 दो कारणों से गलत है। ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण एक पूर्ववर्ती मौसमी लक्षण है, नामित चक्रवाती तूफान नहीं। IMD किसी तंत्र को चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत और नामित तभी करता है जब वह निर्धारित पवन-गति सीमा को पार कर ले। इसके अतिरिक्त, ऊपरी परिसंचरण या प्रारंभिक निम्न-दाब क्षेत्र की अवस्था में भावी मार्ग और तीव्रता स्वाभाविक रूप से अनिश्चित होते हैं; इसीलिए IMD सामान्यतः यह सावधानी व्यक्त करता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र पर उसके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना 'अभी जल्दबाज़ी होगी' — यही परिचालन पूर्वानुमानों में ऐसे विकासशील तंत्रों के लिए दी जाने वाली मानक सतर्कता है।
कथन 3 सही है। उत्तर-पूर्व मानसून (जिसे लौटता मानसून भी कहते हैं) अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्रायद्वीपीय भारत — विशेष रूप से तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक केरल — के लिए वर्षा का प्रमुख तंत्र है। इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाले निम्न-दाब तंत्र पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और इन राज्यों में पर्याप्त वर्षा ला सकते हैं, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान हुई वर्षा की कमी की भरपाई हो सकती है।
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत की नियोजन शक्तियों और विकास योजना-निर्माण से संबंधित संवैधानिक ढाँचे के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
अनुच्छेद 243G — राज्यों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने हेतु शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार
ग्यारहवीं अनुसूची — उन कार्यात्मक विषयों (जैसे कृषि, भूमि सुधार, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विद्युतीकरण) की सूची, जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को हस्तांतरित कर सकते हैं
ईग्रामस्वराज पोर्टल (ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने हेतु प्रयुक्त) — संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिदेशित
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है B
Explanation
अनुच्छेद 243G (73वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा अंतःस्थापित) राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार देता है। यह ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) का मूलभूत संवैधानिक प्रावधान है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। ग्यारहवीं अनुसूची, जो 73वें संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई, उन 29 कार्यात्मक विषयों (जिनमें कृषि, भूमि सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास आदि शामिल हैं) की सूची देती है जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को हस्तांतरित कर सकते हैं; यह अनुसूची स्वयं हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं करती, बल्कि संभावित हस्तांतरण के विषय-क्षेत्र को परिभाषित करती है। अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। ईग्रामस्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत GPDPs तैयार करने का एक डिजिटल शासन उपकरण है और इसका अधिदेश भाग IX / 73वें संशोधन के ढाँचे (अनुच्छेद 243 से 243O तथा ग्यारहवीं अनुसूची) से प्रवाहित होता है। संविधान की बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के 18 कार्यात्मक विषयों से संबंधित है — इसका ग्राम पंचायतों से कोई संबंध नहीं है। अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है।
UNFCCC ढाँचे और उसके परिचालन साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
UNFCCC (1992) — यह ढाँचागत अभिसमय स्थापित करती है; इसने देशों को अनुलग्नक I (विकसित) और गैर-अनुलग्नक I (विकासशील) श्रेणियों में विभाजित किया, किंतु बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य नहीं लगाए
क्योटो प्रोटोकॉल (1997) — इसने अनुलग्नक I देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य आरोपित किए और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) जैसे लचीले तंत्र प्रस्तुत किए
पेरिस समझौता (2015) — इसने ऊपर-से-नीचे (top-down) केवल अनुलग्नक I के लिए बाध्यकारी लक्ष्यों की जगह सभी पक्षों पर लागू नीचे-से-ऊपर (bottom-up) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की व्यवस्था की, जिसका लक्ष्य तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे सीमित रखना है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। UNFCCC (1992) एक व्यापक ढाँचागत संधि है, जिसने अनुलग्नक I देशों (विकसित राष्ट्र और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएँ) तथा गैर-अनुलग्नक I देशों (भारत और चीन सहित विकासशील राष्ट्र) की मूल श्रेणियाँ बनाईं, लेकिन स्वयं कोई निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्य नहीं थोपे। क्योटो प्रोटोकॉल (1997) ने UNFCCC को क्रियान्वित किया — इसने विशेष रूप से अनुलग्नक I देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस कटौती लक्ष्य निर्धारित किए और किफायती अनुपालन के लिए बाजार-आधारित लचीले तंत्र — स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), संयुक्त कार्यान्वयन (JI) और उत्सर्जन व्यापार (ET) — प्रस्तुत किए। पेरिस समझौता (2015), जो COP21 में अपनाया गया, ने संरचना को मूलभूत रूप से बदला — ऊपर-से-नीचे केवल अनुलग्नक I के अनिवार्य लक्ष्यों के स्थान पर सभी पक्षों के लिए नीचे-से-ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की व्यवस्था लागू हुई, जिसका सामूहिक लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे रखना और 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है। लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट जलवायु-स्वास्थ्य संकेतकों — जैसे पेरिस समझौते के बाद से दर्ज हुई तीस लाख ताप-संबंधी मौतें — को इन्हीं पेरिस तापमान सीमाओं के संदर्भ में मापती है, जिससे यह संधि संरचना वैश्विक स्वास्थ्य और अनुकूलन प्रतिबद्धताओं के मूल्यांकन के लिए सीधे प्रासंगिक हो जाती है।
भारत के सोयाबीन और सोयामील व्यापार की गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
सोयाबीन आयात को केवल गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (non-GM) किस्मों तक सीमित रखने की भारत की नीति संरचनात्मक रूप से इसके आयात स्रोतों को देशों के एक संकीर्ण समूह तक सीमित कर देती है, जिससे अनुपालन-योग्य आयातों के लिए प्रीमियम-मूल्य का वातावरण बनता है।
भारत की तिलहन अर्थव्यवस्था में, घरेलू सोयाबीन मूल्यों में तेज़ी आने पर सामान्यतः सोयामील का निर्यात घट जाता है, क्योंकि कच्चे माल की ऊँची लागत अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय सोयामील की मूल्य-प्रतिस्पर्धात्मकता को कमज़ोर कर देती है।
खाद्य तेल के लिए सोयाबीन आयात पर भारत की निर्भरता ऐतिहासिक रूप से पाम तेल आयात पर उसकी निर्भरता से अधिक रही है, जिससे सोयाबीन वनस्पति तेल आयात व्यय का प्रमुख चालक बनता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है। सोयाबीन के लिए केवल non-GM आयात की नीति भारत के आयात स्रोतों को उन देशों तक सीमित कर देती है जो गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्मों की खेती करते हैं — मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका के कुछ ही देश। यह नियामक बाधा आपूर्ति-प्रतिस्पर्धा को कम करती है और अनुपालन-योग्य आयातों की सीमा शुल्क-निकासी कीमत को बढ़ा देती है, जो भारत के सोयाबीन आयात समता ढाँचे की एक संरचनात्मक विशेषता है। कथन 2 सही है। जब घरेलू सोयाबीन की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारतीय क्रशिंग मिलों के लिए कच्चे माल की लागत तेज़ी से बढ़ जाती है। चूँकि सोयामील सोयाबीन की पेराई का उप-उत्पाद है, इसलिए उसकी उत्पादन लागत भी आनुपातिक रूप से बढ़ती है, जिससे वैश्विक बाज़ारों (विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य-पूर्व) में भारतीय सोयामील की मूल्य-प्रतिस्पर्धात्मकता घट जाती है। घरेलू सोयाबीन मूल्यों और सोयामील निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के बीच यह विपरीत संबंध भारत की तिलहन अर्थव्यवस्था की एक स्थापित विशेषता है। कथन 3 गलत है। पाम तेल — न कि सोयाबीन तेल — ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे प्रमुख वनस्पति तेल आयात रहा है, जो भारत के कुल खाद्य तेल आयात मात्रा और मूल्य का लगभग 60–65% हिस्सा है। भारत की खाद्य तेल आयात निर्भरता का आधार पाम तेल (इंडोनेशिया और मलेशिया से) है, जबकि सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल की भूमिका गौण है। वास्तव में भारत सोयाबीन की पेराई से सोयामील (पशु आहार निर्यात) के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रसंस्करणकर्ता है, न कि पाम तेल की तुलना में सोयाबीन तेल का बड़ा आयातक।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम, 1985, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और भारत में मादक पदार्थ प्रवर्तन की संस्थागत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) एक बहु-एजेंसी मंच है जो केंद्रीय एजेंसियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के बीच मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन के समन्वय के लिए बनाया गया है और यह स्वयं एक जाँच एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता।
NDPS अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कुछ अपराधों में — विशेष रूप से वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों में — साक्ष्य का भार उलट दिया गया है, जिसके तहत अभियोजन पक्ष पर उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि अभियुक्त को स्वयं निर्दोषिता साबित करनी होती है।
NCB, NDPS अधिनियम के अंतर्गत शीर्ष मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन निकाय के रूप में, मादक पदार्थ अपराधों में धन के मार्ग का अनुसरण करने और वित्तीय आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय करने का अधिदेश रखता है, किंतु यह अधिनियम मादक पदार्थ तस्करी से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान नहीं करता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
कथन 1 सही है। नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) एक अंतर-मंत्रालयी, बहु-एजेंसी समन्वय तंत्र है — यह कोई जाँच निकाय नहीं है। यह 40 से अधिक मंत्रालयों, केंद्रीय एजेंसियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को मादक पदार्थ नियंत्रण प्रयासों में तालमेल बिठाने, आसूचना साझा करने और नीति की समीक्षा करने के लिए एक साथ लाता है। मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) स्वयं एक NCORD बैठक में लॉन्च किया गया था, जो इसकी समन्वयकारी (न कि जाँच संबंधी) भूमिका को दर्शाता है।
कथन 2 सही है। NDPS अधिनियम में सामान्य आपराधिक विधि के निर्दोषता के अनुमान से एक महत्त्वपूर्ण विचलन है। धारा 35 के अंतर्गत न्यायालयों को अभियुक्त की दोषी मानसिक अवस्था (culpable mental state) मान लेनी होती है और धारा 54 के अंतर्गत जहाँ कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक — विशेषतः वाणिज्यिक मात्रा के स्तर पर — मादक पदार्थों के कब्जे में पाया जाता है, वहाँ कब्जे की व्याख्या करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है। इस उलटे साक्ष्य-भार तंत्र को उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है।
कथन 3 गलत है। NDPS अधिनियम में वास्तव में मादक पदार्थ तस्करी से प्राप्त संपत्ति की कुर्की, जब्ती और समपहरण (forfeiture) का प्रावधान है। अधिनियम का अध्याय VA (1989 के संशोधन द्वारा सम्मिलित) विशेष रूप से नामित प्राधिकरणों को मादक पदार्थ अपराधों की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों की पहचान, फ्रीज, कुर्की और समपहरण का अधिकार देता है। NCB और इसके समकक्ष निकायों को धन के मार्ग का अनुसरण करने का अधिदेश ठीक इसीलिए है क्योंकि वैधानिक ढाँचा अवैध संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई को सक्षम बनाता है — यह उस प्रमुख आलोचना को संबोधित करता है कि प्रवर्तन अक्सर निचले स्तर के वाहकों को तो पकड़ लेता है जबकि वित्तीय लाभार्थी बचे रहते हैं।
After five
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भारत में औषधि मूल्य नियमन ढाँचे — औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO) और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) — के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
एल नीनो के उत्तर हिंद महासागर में चक्रवात उत्पत्ति और चक्रवात व्यवहार से संबंधित दूरसंचार प्रभावों (teleconnections) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: