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UPSC Current Affairs Quiz, 23 October 2026

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The news and its questions

Five free, with explanations

मौसम पूर्वानुमान · GS-I

भूगोलThe Hindu BusinessLine23 अक्टूबर

IMD Update: Possible Bay of Bengal Cyclone by Monday; AP, Odisha on Alert ↗

बंगाल की खाड़ी पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति और संबद्ध मौसम विज्ञान संबंधी परिघटनाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. हिंद महासागर पर किसी उष्णकटिबंधीय विक्षोभ की तीव्रता-वृद्धि का क्रम, जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित है: निम्न दाब क्षेत्र → अवदाब → गहरा अवदाब → चक्रवाती तूफान, और उसके बाद यह प्रचंड चक्रवाती तूफान में और तीव्र होता है।
  2. मैडन-जूलियन दोलन (MJO) एक मौसमी परिघटना है जो प्रतिवर्ष आवर्तित होती है और मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह के तापमान को प्रभावित करती है, जिससे यह चक्रवात की तीव्रता को तो नियंत्रित करती है, किंतु चक्रवात की उत्पत्ति को नहीं।
  3. उत्तर हिंद महासागर के लिए IMD के चक्रवात नामकरण प्रोटोकॉल के अंतर्गत, नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) की सूची में शामिल सदस्य देशों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और किसी विक्षोभ को नाम केवल तभी दिया जाता है जब वह चक्रवाती तूफान की स्थिति प्राप्त कर लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है D

Explanation

कथन 1 सही है। IMD उष्णकटिबंधीय विक्षोभों को तीव्रता के आरोही क्रम में वर्गीकृत करता है: निम्न दाब क्षेत्र → अवदाब → गहरा अवदाब → चक्रवाती तूफान → प्रचंड चक्रवाती तूफान → अति प्रचंड चक्रवाती तूफान → अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान → सुपर चक्रवाती तूफान। यह परिचालनात्मक पूर्वानुमान में उपयोग की जाने वाली मानक तीव्रता-वृद्धि की सीढ़ी है। कथन 2 दो महत्त्वपूर्ण कारणों से गलत है। प्रथम, मैडन-जूलियन दोलन (MJO) कोई वार्षिक मौसमी चक्र नहीं है — यह एक अंतर-मौसमी दोलन है जिसकी अवधि लगभग 30 से 60 दिन होती है, अर्थात यह एक वर्ष में कई बार घटित हो सकता है और वार्षिक मानसून चक्र से भिन्न है। द्वितीय, चक्रवात उत्पत्ति पर MJO का प्राथमिक प्रभाव वायुमंडलीय संवहनी गतिविधि और निम्न-स्तरीय पवन अभिसरण को बढ़ाने के माध्यम से होता है, जिससे यह चक्रवात की उत्पत्ति और तीव्रता दोनों को अनुकूल बनाता है — न कि केवल समुद्री सतह के तापमान परिवर्तन के जरिए। हिंद महासागर पर MJO का 'सक्रिय चरण' चक्रवात निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है, इसीलिए IMD विस्तारित-अवधि के पूर्वानुमान जारी करते समय MJO के चरण पर नज़र रखता है। कथन 3 सही है। IMD (क्षेत्र के लिए RSMC) द्वारा समन्वित उत्तर हिंद महासागर नामकरण प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देश — जिनमें बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं — बारी-बारी से नाम प्रदान करते हैं। महत्त्वपूर्ण यह है कि किसी विक्षोभ को नाम केवल तभी दिया जाता है जब वह चक्रवाती तूफान की देहरी (≥ 3 मिनट की निरंतर हवाओं की गति 63 किमी/घंटा) तक तीव्र हो जाता है; उससे पहले उसे केवल एक ट्रैकिंग पहचानकर्ता (जैसे मॉडल टैग '98B') और अवदाब के रूप में एक क्रमांकित पदनाम दिया जाता है। अतः विकल्प (D) 'केवल 1 और 3' सही उत्तर है।

कृषि मूल्य · GS-III

अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषिThe Hindu BusinessLine23 अक्टूबर

Karnataka flour mills seek higher wheat allocation under OMSS ↗

भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा संचालित ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) [OMSS-D] के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. OMSS-D एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत FCI अपने केंद्रीय बफर भंडार से अधिशेष अनाज को ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में उतारता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य खाद्यान्नों के खुले बाजार मूल्यों को नियंत्रित करना है।
  2. OMSS-D के अंतर्गत ई-नीलामी में बिकने वाला गेहूँ FCI के परिचालन एवं बफर भंडार से निकाला जाता है, अर्थात् इस योजना के तहत अधिक उठान से सरकारी भंडार में रखी मात्रा सीधे कम हो जाती है।
  3. यह योजना प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बजाय एक निश्चित-मूल्य खिड़की के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें FCI एक पूर्व-निर्धारित दर की घोषणा करता है जिस पर क्रेता नामित डिपो से सीधे गेहूँ खरीद सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है A

Explanation

कथन 1 सही है। OMSS-D ठीक वही साधन है जिसके द्वारा FCI केंद्रीय पूल के गेहूँ और चावल को खुले बाजार में उतारता है ताकि खाद्यान्नों के खुदरा एवं थोक मूल्यों पर नीचे की ओर दबाव बनाया जा सके — यह आपूर्ति की तंगी या मूल्य वृद्धि के दौरान लागू किया जाने वाला मूल्य-स्थिरीकरण उपकरण है। कथन 2 भी सही है। OMSS-D के अंतर्गत नीलाम किया जाने वाला गेहूँ FCI के बफर एवं परिचालन भंडार से आता है; बिका हुआ प्रत्येक टन सरकारी भंडारण को कम करता है। यही वह तंत्र है जिसके द्वारा योजना अधिशेष को 'बाजार में उतारती' है — यह नई खरीद नहीं, बल्कि मौजूदा भंडार की निकासी है। कथन 3 गलत है। OMSS-D निश्चित-मूल्य खिड़की के माध्यम से नहीं चलती। इसमें प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाती है: FCI एक आरक्षित मूल्य निर्धारित करता है और क्रेता बोली लगाते हैं; गेहूँ सर्वाधिक बोली लगाने वाले को मिलता है। प्रत्येक नीलामी के बाद रिपोर्ट किया जाने वाला 'विजेता मूल्य' इसी प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र का परिणाम है, जो सप्ताह-दर-सप्ताह और विभिन्न आपूर्ति केंद्रों पर अलग-अलग होता है।

दंडादेश नीति और न्यायिक विवेक · GS-II

राजव्यवस्था और शासनIndian Express Explained23 अक्टूबर

Pendency and punishment: Why India needs a Sentencing Council | Experts Explain ↗

भारतीय आपराधिक कानून में दंड-निर्धारण (सेंटेंसिंग) की रूपरेखा और उससे संबंधित संवैधानिक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
  1. संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 मनमाने राज्य-कार्य को प्रतिबंधित करते हैं तथा जब भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाए, तो उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा करते हैं; इस प्रकार बिना मार्गदर्शन के दंड-निर्धारण में असमानता एक संवैधानिक चिंता बन जाती है।
  2. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 न्यायालयों को पात्र अपराधियों के मामले में परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर विचार करने के लिए बाध्य करता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संगत प्रावधान न्यायालय की अभिरक्षा में रखने के विकल्प उपलब्ध कराते हैं।
  3. भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यापक दंड-निर्धारण नीति बनाने का कार्य न्यायपालिका का है, क्योंकि दंड-निर्धारण एक मूल न्यायिक कार्य है जो शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा संरक्षित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही

गलत। उत्तर है B

Explanation

कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। जब दो समान परिस्थितियों वाले अपराधियों को बिना मार्गदर्शन के न्यायिक विवेक के कारण बहुत भिन्न दंड मिलते हैं, तो यह मनमानेपन (अनुच्छेद 14) और उचित प्रक्रिया (अनुच्छेद 21) के संदर्भ में एक वास्तविक संवैधानिक चिंता उत्पन्न करता है। इसीलिए दंड-निर्धारण की असमानता केवल प्रक्रियागत प्रश्न नहीं है, बल्कि इसके संवैधानिक आयाम भी हैं। कथन 2 भी सही है: अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 — विशेषतः धाराएं 3, 4 और 6 — न्यायालयों को पात्र अपराधियों के लिए स्वतः अभिरक्षा का चुनाव करने के बजाय परिवीक्षा पर विचार करने के लिए बाध्य करती हैं। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं 401 और 402 कारावास के वैधानिक विकल्प प्रदान करती हैं। ये प्रावधान भारतीय विधि में पहले से विद्यमान हैं; समस्या यह है कि इन विकल्पों को अपराध-निवारण और पुनर्वास जैसे परस्पर प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के विरुद्ध कैसे तौला जाए, इस पर कोई समग्र रूपरेखा नहीं है। कथन 3 गलत है: व्यापक दंड-निर्धारण नीति बनाने का कार्य न्यायपालिका का नहीं, बल्कि विधायिका (संसद) का है। दंड-निर्धारण का विवेकाधिकार न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है, किंतु जिस नीतिगत रूपरेखा के भीतर यह विवेकाधिकार संचालित होता है, वह विधायी कार्य है और इसका क्रियान्वयन कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। न्यायालय केंद्र सरकार को दंड-निर्धारण नीति की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं — जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य (2024) में किया था — परंतु स्वयं ऐसी नीति नहीं बना सकते।

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