रोहिंग्या शरणार्थियों और राज्यहीन व्यक्तियों के संबंध में भारत के कानूनी ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
भारत 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने या 'नॉन-रिफाउलमेंट' संरक्षण प्रदान करने की कोई बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी बाध्यता भारत पर नहीं है।
भारत में रोहिंग्याओं को संसद द्वारा बनाए गए एक विशेष घरेलू शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है, जो उन्हें सामान्य अवैध प्रवासियों से अलग वर्गीकृत करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
भारत 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय (Convention Relating to the Status of Refugees) या उसके 1967 के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून के अंतर्गत भारत पर कोई बाध्यकारी संधि दायित्व नहीं है — जिसमें 'नॉन-रिफाउलमेंट' का मूल सिद्धांत (अर्थात् किसी शरणार्थी को ऐसे स्थान पर वापस न भेजना जहाँ उसे गंभीर खतरा हो) भी शामिल है। व्यवहार में, भारत में रोहिंग्याओं पर किसी विशेष शरणार्थी अधिनियम के बजाय विदेशी अधिनियम, 1946 लागू होता है, जो बिना दस्तावेज़ के प्रवेश करने वालों को अवैध प्रवासी मानता है और उन्हें निरोध तथा निर्वासन के अधीन रखता है। भारत में कोई घरेलू शरणार्थी कानून नहीं है; UNHCR शरणार्थी स्थिति निर्धारण कार्ड जारी करता है, किंतु भारतीय न्यायालयों ने यह माना है कि यह विदेशी अधिनियम के अंतर्गत सरकार की निर्वासन शक्ति को निरस्त नहीं करता। अतः कथन 1 सही है। कथन 2 असत्य है: भारत में कोई विशेष घरेलू शरणार्थी संरक्षण अधिनियम नहीं है; संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है और रोहिंग्याओं को कानूनी रूप से अवैध प्रवासी ही वर्गीकृत किया जाता है, न कि किसी संरक्षित शरणार्थी श्रेणी के अंतर्गत।
भारत में अधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक संरचना, अर्ध-न्यायिक निकायों पर लागू शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संसद संवैधानिक रूप से अधिकरण सदस्यों के लिए अल्प कार्यकाल और कम वेतन विहित कर सकती है, बशर्ते कि ये अधिकरण उच्च न्यायालयों को उनकी मूल अधिकारिता में प्रतिस्थापित न कर रहे हों।
उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण-संबंधी विधान को इस आधार पर निरस्त किया है कि अधिकरण सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति पूर्णतः कार्यपालिका में निहित करना न्यायिक स्वतंत्रता को क्षीण करता है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन) का उद्देश्य पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं सहित एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करना है, जो अधिकरण नियुक्तियों को कार्यपालिका के नियंत्रण से सुरक्षित रखे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है B
Explanation
कथन 1 गलत है। उच्चतम न्यायालय ने — विशेषकर मद्रास बार एसोसिएशन प्रकरणों में — निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे विधायी प्रावधान जो अधिकरण सदस्यों की सेवा शर्तों (जिनमें अल्प कार्यकाल, कम वेतन और हटाने की शर्तें शामिल हैं) पर कार्यपालिका को नियंत्रण देते हैं, संवैधानिक दृष्टि से अग्राह्य हैं — चाहे ये अधिकरण उच्च न्यायालयों का स्थान लें या न लें। न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कई प्रावधानों को ठीक इसी आधार पर निरस्त किया था: कार्यकाल, वेतन और नियुक्ति सुरक्षा में कमियाँ न्यायिक स्वतंत्रता को संकुचित करती हैं और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। संसद केवल 'प्रतिस्थापन परीक्षण' का तर्क देकर ऐसे प्रावधानों को संवैधानिक वैधता नहीं दे सकती।
कथन 2 सही है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त किया कि वे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और न्यायिक स्वतंत्रता के विपरीत थे — विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अधिकरण सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का अनुपातहीन नियंत्रण था, जो पूर्ववर्ती निर्णयों में निर्धारित मानकों के प्रतिकूल था।
कथन 3 सही है। उच्चतम न्यायालय ने व्यावसायिक विशेषज्ञता, पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं और नियुक्तियों के लिए निगरानी तंत्र सहित एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का निर्देश दिया था — ठीक इसलिए कि अधिकरण प्रशासन को कार्यपालिका के वर्चस्व से मुक्त रखा जा सके। अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 — जो 2021 के अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान करता है — इसी निर्देश को कार्यान्वित करता है।